१५ लाख लोकसंख्येसाठी ४ कर्मचारी

औरंगाबाद : सेफ सिटी उपक्रमांतर्गत पोलीस आयुक्तांनी शहरात ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांचे फोटो सीसीटीव्हीत कैद झाल्यावर त्यांना घरपोच दंड ठोठावण्यात येत आहे. १५ लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरासाठी पोलिसांनी फक्त चार कर्मचारी नेमले आहेत. दिवसभर नागरिकांचे पत्ते शोधणे आणि दंडाची पावती देण्यात कर्मचारी घामाघूम होत आहेत.
‘सेफ सिटी’ उपक्रमांतर्गत जिल्हा नियोजन समितीने महापालिकेला २ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. या निधीतून महापालिकेने शहरातील ३० चौकांमध्ये तब्बल ५० पेक्षा अधिक कॅमेरे बसविले आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हे कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत.
शहरात मंगळसूत्र चोरीचे प्रमाण बरेच वाढले होते. मुख्य रस्त्यांवर वाहतुकीचा प्रश्नही गंभीर बनत चालला होता. वाढत्या गुन्ह्यांवर अंकुश बसावा यादृष्टीने पोलीस आयुक्तालयाने ३० चौकांमध्ये ५० पेक्षा अत्यंत दर्जेदार कॅमेरे बसविले. दहा ‘पीटीझेड’ कॅमेरे बसविण्यात आले. या कॅमेऱ्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे पिक्चर कितीही झूम केले तरी ते फाटत नाही. सर्वसामान्यपणे चेहरा दिसतो.
‘फिक्स’ कॅमेऱ्यांची संख्या तब्बल ३० आहे. ‘पॅनोरमा’ कॅमेरे दहा बसविण्यात आले आहेत. हे कॅमेरे १८० डिग्रीमध्ये फिरत असतात. सीसीटीव्हीचे फुटेज पोलीस आयुक्तालयात सेफ सिटीसाठी निवडण्यात आलेले कर्मचारी दिवसभर पाहत असतात.
हेल्मेटचा वापर न करणारे नागरिक, सीट बेल्ट न वापरणारे नागरिक, सिग्नल तोडणारे वाहनधारक यांचे चित्रण दररोज होते. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रत्येक वाहनधारकाचे फोटो काढण्यात येतात. फोटोत वाहनधारकांचा चेहरा, वाहन क्रमांक ठळकपणे दिसतो. आरटीओ कार्यालयातून वाहनधारकांचे नाव आणि पत्ता काढण्यात येतो. या माहितीच्या आधारावर १०० रुपयांची पावती तयार करण्यात येते. सेफ सिटीचे कर्मचारी या पावत्या वाहतूक शाखेकडे पाठवून देतात.