एलईडी पथदिव्यांचे ११२ कोटींचे कंत्राट रद्द

औरंगाबाद : महानगरपालिकेने नुकतेच दिलेले ११२ कोटी रुपयांचे एलईडी पथदिवे बसविण्याचे कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती व्ही.के. जाधव यांनी दिले.

औरंगाबाद : महानगरपालिकेने नुकतेच दिलेले ११२ कोटी रुपयांचे एलईडी पथदिवे बसविण्याचे कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर.एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती व्ही.के. जाधव यांनी दिले.शहरातील जुने पथदिवे बदलून नामांकित कंपन्यांचे एलईडी पथदिवे बसविणे, तसेच गंज लागलेले खांब काढून त्या जागेवर नवीन खांब बसविणे आणि पुढील आठ वर्षे शहरातील पथदिव्यांची देखभाल, दुरुस्ती करण्यासंदर्भात महानगरपालिकेने बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर कंत्राट देण्यासाठी १ आॅगस्ट २०१४ रोजी वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन पात्र कंपनीकडून निविदा मागविल्या होत्या. दिल्ली येथील मे. इलेक्ट्रॉन लायटिंग सिस्टीम प्रा. लि., पॉलिकॅप प्रा.लि. आणि शहा इन्व्हेस्टमेंट प्रा.लि. या कंपन्यांनी निविदा दाखल केल्या. पॉलिकॅप आणि शहा इन्व्हेस्टमेंट कंपन्यांना महानगरपालिकेने तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरविले होते. हे कंत्राट दिल्ली येथील मे. इलेक्ट्रॉन लायटिंग सिस्टीम कंपनीला देण्यात आले. महानगरपालिकेच्या या निर्णयाच्या विरोधात दोन्ही स्पर्धक कंपन्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात स्वतंत्र याचिका दाखल करून आव्हान दिले. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी न्यायमूर्ती आर.एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती व्ही.के. जाधव यांच्यासमोर झाली. त्यावेळी हे कंत्राट ११२ कोटी रुपयांचे असले तरी आठ वर्षांत संबंधित कंपनीला तब्बल २६२ कोटी रुपये मनपाकडून मिळणार आहेत. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयास सांगितले की, ज्या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले ती कंपनीही तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र आहे. शिवाय स्पर्धक कंपनीची उत्पादनेही बांधकाम विभागाच्या लिस्टवर नाहीत. आपणास मुद्दाम डावलले आहे. त्यामुळे त्यांचे कंत्राट रद्द करावे आणि आम्हाला पात्र ठरविण्यात यावे, अशी विनंती केली. यावेळी उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ११२ कोटी २१ लाख ६८ हजार ८० रुपयांचे हे कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश दिले. तसेच हे कंत्राट देण्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले. या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी विनंती प्रतिवादी कंपनीकडून करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने ती विनंती मान्य केली नाही. इलेक्ट्रॉन कंपनीकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. आर.एन. धोर्डे, याचिकाकर्त्या पॉलिकॅप कंपनीकडून अ‍ॅड. रामेश्वर तोतला, अ‍ॅड. अमित व्यास, अ‍ॅड. सुदर्शना निरबाण, शहा इन्व्हेस्टमेंट कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. एस.यू. कामदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. पी.एम. शहा, अ‍ॅड. तांदळे, अ‍ॅड. नोहूश शहा, अ‍ॅड. यशशीस कामदार, मनपाकडून अ‍ॅड. नंदकुमार खंदारे, अ‍ॅड. अतुल कराड, ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. विजय थोरात यांनी बाजू मांडली.कंत्राटदार काय करणार होता?पथदिव्यांचे कंत्राट घेतलेली कंपनी वीज बचत करणार आहे. पथदिव्यांचे वीज बिल ३८ लाखांच्या वर गेल्यास कंत्राटदार स्वत: रक्कम भरील. दरमहा २ कोटी ७२ लाख रुपये कंत्राटदाराला पालिका अदा करील. जुनी यंत्रणा अपडेट करील. सध्या १ कोटी रुपये वीज बिल मनपा भरते. रोज पथदिवे सुरू व बंद करण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराकडे असेल. खांबावरील जाहिरातींचे उत्पन्न कंत्राटदाराला मिळेल. शहरातील मुख्य रस्त्यावरील खांब बदलणे, स्वीच बॉक्स, केबल टाकण्याचे काम १ वर्षात कंत्राटदार करील. त्यानंतर वॉर्डातील इन्फ्रा बदलण्याचे काम सुरू होईल, असे शहर अभियंता पानझडे यांनी सांगितले होते.