सहा कोटींसाठी २३ कोटींवर पाणी

नक्षलग्रस्त क्षेत्रातून चंद्रपूर जिल्ह्याला वगळण्यात आल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतन श्रेणी व नक्षल भत्ता स्वरुपात दिले जाणारे अंदाजे सहा कोटी रुपये बचत होणार आहेत.

मंगेश भांडेकर चंद्रपूर
नक्षलग्रस्त क्षेत्रातून चंद्रपूर जिल्ह्याला वगळण्यात आल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतन श्रेणी व नक्षल भत्ता स्वरुपात दिले जाणारे अंदाजे सहा कोटी रुपये बचत होणार आहेत. मात्र, सहा कोटी रूपये बचतीच्या नादात तब्बल २३ ते २५ कोटी रूपयांचा फटका बसणार आहे. जिल्हा नक्षलग्रस्त भागातून वगळण्यात आल्याने जिल्ह्याला आता केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीपासून मुकण्याची पाळी आली आहे.
यापूर्वी चंद्रपूर जिल्ह्यातील चंद्रपूर, गोंडपिंपरी, राजुरा, कोरपना, जिवती, बल्लारपूर, पोंभुर्णा, मूल, आणि सावली या नऊ तालुक्यांचा समावेश नक्षलग्रस्त क्षेत्रात होता. जानेवारी २०१४ मध्ये राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी नक्षलग्रस्त क्षेत्राचा फेरआढावा घेतला. यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील नऊही तालुक्यांत नक्षलवाद्यांच्या कोणत्याही कारवाया नसल्याचे आढळून आले. तसा अहवाल त्यांनी शासनाला दिला. त्यानंतर राज्य शासनाने २६ डिसेंबर २०१४ ला परिपत्रक काढून चंद्रपूर, गोंडपिंपरी, राजुरा, कोरपना, जिवती, बल्लारपूर, पोंभुर्णा, मूल, आणि सावली या नऊही तालुक्यांना नक्षलग्रस्त क्षेत्रातून वगळले.
जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांचा समावेश नक्षलग्रस्त भागात असल्यामुळे केंद्र शासनाकडून डावी कडवी विचारसरणी योजनेतंर्गत दरवर्षी १० ते २० कोटी रूपयांचा निधी जिल्ह्याला मिळायचा. तर राज्य शासनाकडून नक्षलग्रस्त भागाच्या जलद विकासासाठी विशेष कृती कार्यक्रमातंर्गत २ ते ३ कोटी रूपये मिळायचे. राज्य शासनाकडून गेल्या पाच वर्षात १३ कोटी रूपये तर केंद्र शासनाकडून गेल्या दोन वर्षात ३० कोटी रूपये जिल्ह्याला मिळाले आहेत. मात्र, जिल्हा नक्षलमुक्त झाल्याने आता दरवर्षी २३ ते २५ कोटी रूपयांचा निधी जिल्ह्याला मिळणार नाही. नक्षलग्रस्त भाग म्हणून राज्य व केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीतून जिल्ह्यात विविध विकास कामे केली जायची. राज्य शासनाकडून सर्व जिल्ह्यांना मिळणाऱ्या निधीच्या तुलनेत जिल्ह्याला मिळणाऱ्या नक्षल निधीमुळे अधिक निधी मिळायचा.