विनाअनुदानित अध्यापक विद्यालये अनुदानापासून वंचित

सन १९८० ते २००१ या कालावधीत मान्यता मिळालेल्या राज्यातील विनाअनुदानित अध्यापक विद्यालयाना अनुदान देण्याची मागणी कित्येक वर्षापासून शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे प्रलंबित आहे.

वरोरा : सन १९८० ते २००१ या कालावधीत मान्यता मिळालेल्या राज्यातील विनाअनुदानित अध्यापक विद्यालयाना अनुदान देण्याची मागणी कित्येक वर्षापासून शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे प्रलंबित आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विनाअनुदानित शाळांना अनुदान लागू केले. त्याचप्रमाणे कायम विनाअनुदानित शाळांनासुद्धा कायम शब्द काढून अनुदान देण्यात आले. मात्र जिथे प्राथमिक शिक्षक घडविले जातात तेच अध्यापक विद्यालये अनुदानापासून आजही वंचित आहे.
राज्यात २००१ पूर्वी ठराविक अध्यापक विद्यालये कार्यरत होती. त्यात अनुदानित व विनाअनुदानित अध्यापक विद्यालयाचा समावेश होता. त्यानंतर २००४-०५ पासून नॅशनल कॉन्सिल फॉर टीचर्स एज्युकेशन (एनसीटीई) या संस्थेने सरसकट परवानगी देण्याचे धोरण ठरविल्याने डी.एड. विद्यालयाचे उदंड पीक आले. या अध्यापक विद्यालयाना शासनाने कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यतासुद्धा दिली. शिक्षकांना ‘टीचर्स आर दि बिल्डर्स आॅफ नॅशन’ असे म्हटले आहे. परंतु, याच गुरु समोर आर्थिक संकट उभे आहे. अनुदानाची प्रतीक्षा करीत बरेच प्राचार्य व शिक्षक सेवानिवृत्त झाले आहे. काही वयोमर्यादा पार करण्याच्या वळणावर आहेत. अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांना व कर्मचाऱ्यांना संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी पुढील आदेशापर्यंत वैयक्तिक मान्यतासुद्धा प्रदान केल्या आहेत. त्यामुळे १५ ते २० वर्ष होऊनसुद्धा उपासमारीची पाळी आलेली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देऊन घडविले व शिक्षक केले, त्यांचे वेतन व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांचे वेतन बघितल्यास गुरु उपाशी तर शिष्य तुपाशी अशी परिस्थिती आहे. (तालुका प्रतिनिधी)