आदिवासी जमीन हस्तांतरण समितीने घेतली जनसुनावणी

राजुरा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्रात मोडत असल्याने राज्यापालद्वारा गठीत विदर्भ विकास मंडळाच्या आदिवासी जमीन हस्तांतरण अभ्यास समितीची जनसुनावणी मंगळवारी राजुरा येथे पार पडली.

राजुरा : राजुरा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्रात मोडत असल्याने राज्यापालद्वारा गठीत विदर्भ विकास मंडळाच्या आदिवासी जमीन हस्तांतरण अभ्यास समितीची जनसुनावणी मंगळवारी राजुरा येथे पार पडली. येथील सूपर मार्केट सभागृहामध्ये समितीचे वरिष्ठ अधिकारी अ‍ॅड. पोर्णीमा उपाध्याय, दिलीप गोडे, महादेव चिलोट यांच्या उपस्थित ही बैठक झाली. यावेळी तहसील कार्यालयाचे अधिकारी, तलाठी उपस्थित होते.
राजुरा विधानसभा क्षेत्रामध्ये १०० करोडच्यावर आदिवासीच्या जमिनी गैर आदिवासीनी हडपल्या असून याची चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या राधाबाई आत्राम यांनी यावेळी केली. आलेल्या सर्व आदिवासी प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल तलाठ्यानी आठ दिवसात देण्याचे फर्मान समितीने यावेळी सोडले.
याप्रसंगी भाजपाचे नेते वाघू गेडाम आणि काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य अविनाश जाधव यांनी या भागातील कोलामाला न्याय मिळवून देण्याची मागणी समितीपुढे केली. मूर्ती येथील कोलामांना त्वरीत पट्टे मिळवून देण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली. वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडने सास्ती येथील बंडू कुळमेथे व इतर याची सात एकर जमीन नियमबाह्य हडपून यावर एरिया दवाखाना उभा केला. त्याना मोबदला दिला नाही आणि नोकरी सुद्धा दिली नाही. त्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या मागणीचे निवेदन राजुरा तालुका प्रेस असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सादीक काझी, हृ्युमन राईट काऊन्सील आॅफ इंडिया या संघटनेचे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष प्रा. बी. यू. बोर्डेवार यांनी या अभ्यास कमेटीकडे केली.
वेकोलिच्या धोरणांमुळे करोड रूपयांचे मालक असणारे आदिवासी बांधव आज धुणीभांडी करून पोट भरत आहेत. त्यांना गेल्या १८ वर्षापासून न्याय मिळालेला नाही. आता समितीच्या निर्णयावर त्यांचे लक्ष लागून आहे. (शहर प्रतिनिधी)