राज्य कर्मचारी संघटनाही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी

राज्यात कामगार, कर्मचारी, शिक्षक आणि शेतकरी ही चौरंगी एकजुट मजबुत स्थितीत आहे. शेतकरी कायद्याचा पुनर्वीचार करून शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. केंद्राची पावले त्यादृष्टीने पडावीत असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कामगार, कर्मचाऱ्यांना एकजूटीने सर्व शक्तीनिशी शेतकऱ्याच्या खांद्याला खांदा लावून संभाव्य संघर्षात सक्रीय सहभाग घेतला जाईल, असेही निवेदनात म्हटले आहे. 

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : केंद्राचे कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : केंद्र शासनाने शेतकरी विरोधी कायदे केले आहे. हे कायदे अन्यायकारण असल्याच्या भावनेतून शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या,  शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला  राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचा पाठिंबा असल्याचे पत्र पंतप्रधानांना पाठविण्यात आले आहे. यासंदर्भातील निवेदन उपजिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने दिले आहे.
राज्यात कामगार, कर्मचारी, शिक्षक आणि शेतकरी ही चौरंगी एकजुट मजबुत स्थितीत आहे. शेतकरी कायद्याचा पुनर्वीचार करून शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. केंद्राची पावले त्यादृष्टीने पडावीत असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कामगार, कर्मचाऱ्यांना एकजूटीने सर्व शक्तीनिशी शेतकऱ्याच्या खांद्याला खांदा लावून संभाव्य संघर्षात सक्रीय सहभाग घेतला जाईल, असेही निवेदनात म्हटले आहे. 
निवेदन उपजिल्हाधिकारी मनोहर गव्हाड यांना देण्यात आले. शिष्टमंडळात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना चंद्रपूरचे अध्यक्ष दीपक देऊरकर, सरचिटणीस रमेश पिपंळशेंडे, कार्याध्यक्ष राजू धांडे, उपाध्यक्ष सीमा पाॅल,  सहसचिव गणेश मानकर, शैलेश धात्रक, अविनाश बोरगमवार, नितीन पाटील आदींची उपस्थिती होती.