जुनी पेन्शन योजनेस अडथळा निर्माण करणारी अधिसुचना
चिमूर : जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १० जुलैची अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सही केली. यामुळे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
१० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. मात्र शिक्षक भारतीने याविरोधात अनेकदा आंदोलन केले, राज्यभरातून हजारो हरकती नोंदविल्या. पोस्टर आंदोलन करुन स्थानिक प्रशासनाला निवेदने दिली होती. यावेळी शिक्षण मंत्र्यांनी आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक भारतीच्या शिष्टमंडळाला अधिसूचना मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते. विधी व न्याय खात्याने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळवताच १० डिसेंबरची अधिसुचना रद्द करण्यात आला असल्याची माहिती नागपूर विभागीय सरचिटणीस सुरेश डांगे, विभागीय उपाध्यक्ष रविंद्र उरकुडे, कार्याध्यक्ष जब्बार शेख, सरचिटणीस नंदकिशोर शेरकी ,माध्यमिक अध्यक्ष भास्कर बावनकर, प्रशांत सुरपाम, राकेश पायताडे, पुरुषोत्तम टोंगे, राबिन करमरकर, विलास फलके आदींनी दिली.
बॉक्स
पेन्शन मिळण्याचा मार्ग सुकर
जुन्या पेन्शन योजनेला अडसर ठरत असणारी १० जुलैची अधिसुचना रद्द झाल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे हजारो शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले आहे.