अर्थसंकल्प नव्हे भुलभुलय्या
कोरोनामुळे रोजगाराभिमुख अर्थसंकल्प असावा, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. नागपुरातील मेट्रोचा उल्लेख सोडल्यास महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीही नाही. केवळ आत्मनिर्भरतेचा जयघोष करण्यात आला. तुमचे तुम्ही पाहून घ्या सरकारची जबाबदारी संपली, हा अर्थ काढावा अशीच केंद्र सरकारची धोरणे आहेत. आकड्यांचा खेळ मांडून सरकारने दिशाभूल केली आहे.
- विजय वडेट्टीवार, पालकमंत्री, चंद्रपूर
जनहितकारी अर्थसंकल्प
कोरोनाशी संघर्ष करून केंद्र सरकारने जनहितकारी, सर्वसमावेशक व सर्वांगीण विकास हे ध्येय ठेवून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थसंकल्पातील जनहितकारी तरतुदी समजावून घेतल्यास सर्व स्तरातून स्वागत होईल.
- हंसराज अहीर, माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री
मोदी सरकारचा लॉलिपॉप
केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू राज्यातील निवडणुकीच्या तोंडावर तरतूद करून मोदी सरकारने लॉलिपॉप दिला आहे.
चार राज्यासाठी २.२७ लाख कोटीच्या सुविधांसाठी तरतूद केली. मात्र, महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. शेतकरी व रोजगार निर्मितीसाठी काही नाही.
-बाळू धानोरकर, खासदार चंद्रपूर
अर्थसंकल्पात किरकोळ तरतुदी
बजेटमध्ये रोजगार व शेतकऱ्यांना सोयीस्कररीत्या बाजूला सारले. कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन असल्याने अपेक्षा होती. परंतु, किरकोळ तरतुदीमुळे काही साध्य होणार नाही. अर्थसंकल्पात केवळ घोषणांचा पाऊस आहे.
-किशोर जोरगेवार, आमदार चंद्रपूर
महिलांसाठी काहीच नाही
गृहिणी विश्वास ठेवून आपला पैसा जमा करून एलआयसीत गुंतवणूक करतात. परंतु, एलआयसी विकण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. महिलांच्या कल्याणासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात काहीच नाही. आत्मनिर्भर भारत करणारे मोदी सरकार महिलांना काही देऊ शकले नाही.
-प्रतिभा धानोरकर, आमदार, भद्रावती
कृषी क्षेत्राचा अपेक्षाभंग
अर्थसंकल्पात शेतीसाठी काही किरकोळ तरतुदी आहेत. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था मरणासन्न असताना त्यावर काही उपाय नाही. शेतकऱ्यांसाठी ‘खोदा पहाड निकला चुहा’असा अर्थसंकल्प आहे.
-अॅड. वामनराव चटप, माजी आमदार, राजुरा
शेतीसाठी १६५० लाख कोटी
शेतकरी आंदोलन व आगामी चार राज्यातील आगामी निवडणुकांचे प्रतिबिंंब उमटले आहे. त्यामुळेच शेतीसाठी १६५० लाख कोटींची तरतूद होऊ शकली. आरोग्याकडेही लक्ष दिल्याचे दिसून येते. बजेट नुकसान ६. ८ टक्क्याहून अधिक असल्याने महागाई वाढू शकते.
-हर्षवर्धन सिंघवी, अध्यक्ष चंद्रपूर चेंबर ऑफ कॉमर्स
लघु उद्योगांकडे दुर्लक्ष
कोणतेही नवीन कर लावले नाही. मात्र, लघु उद्योगाच्या हितासाठी ठोस तरतुदी नाहीत. देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान देणाऱ्या लघु उद्योगाची मोठी उपेक्षा झाली आहे. सर्वसामान्यांचा समावेश बजेटमध्ये झाला नाही.
- मधुसूदन रुंगठा, अध्यक्ष एमआयडीसी, चंद्रपूर
रोजगार निर्मितीचा वेग वाढेल
आरोेग्य व पर्यावरणासंबंधित तरतुदी उपयुक्त आहेत. उद्योग कॉरिडोरमधून रोजगार निर्मितीचा वेग वाढेल. मूलभूत सुविधा वाढतील. ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर रिटर्न भरण्यापासून मुक्ती दिली. गरिबी उन्मूलन व शिक्षण क्षेत्रातही महत्त्वाचे बदल होतील.
- प्रतीक सारडा, सीए चंद्रपूर
अर्थसंकल्पनातून ना नफा ना तोटा
कररचनेत मोठा बदल झाला नाही. कोरोना काळातील हा अर्थसंकल्प ना नफा ना तोटा अशा स्वरूपाचा आहे. सावध पवित्रा घेऊन काही तरतुदी केल्या. याचा देशाला काही प्रमाणात लाभ होऊ शकेल.
- सदानंद खत्री, अध्यक्ष, व्यापारी असोसिएशन, चंद्रपूर
महागाई वाढविणारा अर्थसंकल्प
केंद्राच्या अर्थसंकल्पात कृषीसाठी सवलती दिल्या नाही. शिवाय शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. आयकर सवलतीत बदल नसल्याने कर्मचारीवर्गाची नाराजी ओढवली आहे. रोजगार निर्मितीवरही भर दिला नाही. महागाई वाढतच राहील. निराशादायक असा हा अर्थसंकल्प आहे.
- डॉ. अशोक जीवतोडे, चंद्रपूर