चंद्रपूर: महाराष्ट्र सरकार मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, म्हणून कोरोना महामारीत विशेष अधिवेशन बोलविण्याची तयारी दाखवित आहे. परंतु, मागील ६० वर्षांपासून धोबी समाजाला पूर्ववत अनुसुचित जातीचे आरक्षण द्यावे, यासाठी अधिवेशनात धोबी समाज पुनर्विलोकन समितीचा अहवाल राज्य शासनाच्या शिफारशीसह केंद्र सरकारकडे पाठवावा, अशी मागणी धोबी समाजबांधवांकडून होत आहे.
१ मे १९६० पूर्वी सीपी ॲन्ड बेरारमध्ये असताना धोबी समाज अनुसुचित जातीमध्ये गणला जात होता. परंतु, महाराष्ट्राची स्थापना झाली असता तत्कालीन सरकारने धोबी समाजाला अनुसुचित जातीतून काढून ओबीसीमध्ये टाकले. ५ सप्टेंबर रोजी तत्कालीन आमदार डॉ. दशरथ भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली धोबी समाज पुनर्विलोकन समितीची स्थापना केली. या समितीने डॉ. भाडे समितीचा अहवाल तत्कालीन समाज कल्याण मंत्र्याकडे सोपविला. धोबी समाज अनु. जातीचे निकष पूर्ण करीत असल्याने त्यांना आरक्षण देण्याचा अहवाल सरकारला दिला. मात्र अद्यापही तो अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आल्यास याच अधिवेशनात धोबी समाजाच्या आरक्षणाकरिता धोबी समाज पुनर्विलोकन समितीचा अहवाल राज्य शासनाच्या शिफारशीसह केंद्र सरकारकडे पाठवावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा धोबी समाजाचे नेते प्रमोद केळझरकर, सुरेश बंडीवार, प्रकाश वडूरकर, बाबूराव गोडावार, लोणारवार, बंडू दुरुतकर यांनी दिला आहे.