स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे राजकारणही आता अनलॉक

कोरोना काळात महानगरपालिका, जिल्हा परिषद तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमित आमसभा घेण्यास प्रतिबंध, तर ऑनलाईन सभा घेण्यास परवानगी होती. मात्र नेटवर्कचा अभाव तसेच काही स्वराज्य संस्थांमधील अंतर्गत राजकारणामुळे विरोधी पक्षातील सदस्यांना बोलण्यास संधी मिळत असल्याचा आरोप-प्रत्यारोप केला जात होता. शिवाय काही स्वराज्य संस्थांनी ऑनलाईन सभा घेऊन नियोजित विषयांवर विरोधकांना बोलू न देता सर्रास ठराव पारित करण्याचे प्रकारही सुरू होते. मात्र आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू असल्याने विरोधकही तक्रार करण्यास पुढे आले नाहीत. कोरोना संसर्गाचा आलेख घसरल्याने राज्य सरकारने निर्बंध हटविले. या आदेशाला अनुसरून जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी स्थानिक प्राधिकरण व सहकारी संस्थांना आमसभा नेहमीप्रमाणे म्हणजे ऑफलाईन आणि निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे.