कार्यालयातून ‘तो’ फलकच गायब

राज्यात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर माहितीचा अधिकार कायदा २००५ पासून लागू करण्यात आला.

नवरगाव : राज्यात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर माहितीचा अधिकार कायदा २००५ पासून लागू करण्यात आला. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत असून प्रत्येक कार्यालयात माहिती अधिकाराचे फलक दर्शनी भागावर लावण्यात आले आहेत. परंतु नवरगाव येथील कृषी विभागाच्या कृषी मंडल कार्यालय याबाबत अपवाद ठरले असून या कार्यालयात माहिती अधिकाराचा फलकच दिसेनासा झाला आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांसह शेतकरीवर्ग माहिती अधिकारापासून वंचित आहेत. तसेच संबंधित विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.भ्रष्टाचाराला आळा बसावा व सामान्य जनतेला माहिती मिळावी, या हेतूने शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था व इतर शासकीय, निमशासकीय कार्यालयाच्या ठिकाणी माहिती अधिकाराविषयी फलक दिसून येतात. मात्र शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून निर्माण करण्यात आलेल्या नवरगाव येथील कृषी मंडल कार्यालयात माहिती अधिकाराचा फलक नसल्याने अजूनही काही विभागात जागरूकता निर्माण करण्याची वेळ आली आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. माहिती अधिकार कायद्याला १० वर्षाचा कालावधी होत असताना या कृषी विभागाच्या कार्यालयात माहिती अधिकाराचा फलक न दिसणे ही मोठी खेदाची बाब आहे.एखाद्या कार्यालयात माहिती अधिकाराचा फलक नसणे ही बाब माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन नाही का, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत कामकाजात सुसूत्रता येईल. सोबतच काही अंशी भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी होईल, असे अपेक्षित होते. मात्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने व हलगर्जीपणामुळे या कायद्याचे तीनतेरा वाजले. माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत कोणत्या विभागात कशी माहिती मागावी, हे सर्वसामान्य जनतेला माहीत नसल्याने काही विशिष्ट लोक माहिती अधिकाराचा वापर करून आपली पोळी भाजून घेण्याचे काम करीत असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचीही चर्चा जनतेत आहे. कृषी विभागाच्या मंडल कार्यालयासी शेतकरी वर्गाचा नेहमीच संबंध येतो. शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजना पुरविणे हे त्यांचे काम आहे. याही कामकाजात कुठेतरी हलगर्जीपणा होत असल्याचे चव्हाट्यावर आणले. त्यातल्याच एका प्रकारात माहिती अधिकारचा फलक दर्शनी भागात लावणे अत्यावश्यक असतानाही दिसून येत नसल्याने संबंधित विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. त्यामुळे जनतेला माहिती अधिकाराचा लाभ घेता यावा, यासाठी फलक लावण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे. (वार्ताहर)