पाण्यासाठी धरणाच्या पाण्यात आंदोलन

रब्बी हंगामातील पिकांना त्वरित पाणी मिळावे व अंबुजा पाणी करार रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी आज शनिवारी संतप्त शेतकऱ्यांनी पकडीगड्डम धरणात उतरून जलआंदोलन केले.

पकडीगड्डम धरण : सहा तास शेतकरी उभे होते पाण्यातूनांदाफाटा : रब्बी हंगामातील पिकांना त्वरित पाणी मिळावे व अंबुजा पाणी करार रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी आज शनिवारी संतप्त शेतकऱ्यांनी पकडीगड्डम धरणात उतरून जलआंदोलन केले. यात पिपर्डा, सोनुर्ली, वनसडी, लोणी, नामा यासह १२ गावातील तब्बल ५०० शेतकरी सहभागी झाले होते. यापैकी ७० ते ८० शेतकऱ्यांनी सहा तास पाण्यात उभे राहून अंबुजा करार रद्द करा, शेतकऱ्यांना पाणी द्या, अशा घोषणा देत आंदोलन केले. सन १९९९ मध्ये अंबुजा सिमेंट कंपनीला पाणी देण्यासंबंधीचा करार करण्यात आला. यामध्ये प्रथम १२ गावातील शेतकऱ्यांच्या २९६८ हेक्टर शेतीला पाणी त्यानंतर पिण्याचे पाणी व सिमेंट कंपनीला उर्वरित पाणी, असा करार आहे. मात्र येत्या काही वर्षात शेतीला पाणी देण्याचे टाळून कंपनीमार्फत धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा केला जात आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांचे शेतीचे पाणी पिण्याचे पाणी कंपनीच्या घशात जात आहे. तालुक्यात अमलनाला व पकडीगड्डम ही दोन मोठे धरणे आहेत. जवळपास ४५०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येते. यात काही जमिनीवर वर्धा व पैनगंगा नदीच्या पाण्याचा वापर केला जातो. तर बऱ्याच रोगात बोअरवेल विहिरीमार्फत सिंचन होत आहे. यातच अमलनाला व पकडीगड्डम धरणांतर्गत येणाऱ्या गावांना पाणी न देता सदर विभाग सिमेंट कंपन्यांचे अधिक लाड पुरविताना दिसत आहे. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी आज थेट धरणाच्या पाण्यात उतरून आंदोलन केले.सकाळी ११ वाजतापासून सुरू झालेले आंदोलन सायंकाळी ५.३० पर्यंत कायम होते. मात्र एकही सिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या आंदोलनाला उपस्थिती दाखविली नाही. त्यामुळे शेवटी संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी स्वत: पाण्याचे वॉल्व सुरू करून आंदोलनाची समाप्ती केली. ठाणेदार काळे यांच्या उपस्थितीत पोलीस प्रशासनाने चोख बंदोबस्त ठेवला व परिस्थिती हाताळली. (वार्ताहर)मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्षगेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांचा सिंचनासाठी पाणी मिळावे, या मागणीसाठी संघर्ष सुरू आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधी, सिंचन विभागाचे अधिकारी, मंत्री यांना वारंवार निवेदन देण्यात आले. नुकतेच कोरपना येथे तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. मात्र संबंधित विभागाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने शेवटी जलआंदोलनाची भूमिका शेतकऱ्यांना घ्यावी लागली. आताही संबंधित विभाग याकडे लक्ष देत नसेल तर काही दिवसातच तीव्र आंदोलन करू असा इशारा दिला आहे.