सुक्ष्म सिंचनाला ‘ठिबक, तुषार’ची चालना

राज्यात सिंचनाचा अनुशेष सर्वात जास्त विदर्भात आहे. सिंचनाअभावी विदर्भाच्या काळ्या कसदार जमिनीची अत्युच्च उत्पादकता असूनही शेतकरी प्रति हेक्टरी ...

चंद्रपूर : राज्यात सिंचनाचा अनुशेष सर्वात जास्त विदर्भात आहे. सिंचनाअभावी विदर्भाच्या काळ्या कसदार जमिनीची अत्युच्च उत्पादकता असूनही शेतकरी प्रति हेक्टरी उत्पादकता वाढविण्यात कमी पडत आहेत. सिंचन सुविधा नसल्यामुळे वर्षांत केवळ खरीप हंगामातील पिकांवरच शेतकरी अवलंबून असतात. विदर्भातील सिंचनाचे प्रमाण वाढून जास्तीत जास्त संख्येने शेतकरी बागायतदार व्हावे, या उद्देशाने शासनाने विदर्भाच्या शाश्वत सिंचनासाठी विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम हाती घेतला. या कार्यक्रमात विदर्भातील ११ जिल्ह्यांचा समावेश असून चंद्रपूर जिल्ह्यातील ६८७ शेतकऱ्यांना या कार्यक्रमाचा लाभ झाला आहे. जिल्ह्यातील ६७५.४९ हेक्टरवर ठिबक व तुषार सुक्ष्म सिंचनासाठी तब्बल १ कोटी १२ लाख १ हजार रूपये आर्थिक सहाय्य शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आले आहे.
विदर्भात कमी व बेभरवशाचे पर्जन्यमान तसेच सिंचन सुविधांचा अभाव, जमिनीतील सुक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता, पिकावरील किड व रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे शेती उत्पादनाबाबत शाश्वती देता येत नाही. विदर्भातील शेतीची पीक उत्पादकता देशाच्या तसेच राज्याच्या उर्वरित भागाच्या तुनलेत खुप कमी आहे. त्यामुळे विदर्भात शेती खर्चिक ठरत असून येथील शेती आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल, याची शाश्वती नाही.
त्यामुळे शेती व्यवसाय करणे जोखमीचे झाले आहे, असे निष्कर्ष शेती संदर्भात विविध स्तरावरील समित्यांचे अहवाल, संशोधनातील निष्कर्ष व कृषी तज्ञ्जांच्या क्षेत्रीय भेटीच्या अहवालात काढण्यात आले आहे. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन विदर्भातील शेती फायद्यात आणण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम २०१२ हा कालबध्द कार्यक्रम आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)
या पिकांची झाली लागवड
२०१४-१५ या वर्षांत ६७५.४९ हेक्टरवर ठिबक व तुषार सुक्ष्म सिंचनासाठी ११२ लाखांचा निधी वितरीत करण्यात आला. यात कापूस, सोयाबीन, गहू, हरभरा, केळी, मिरची, भाजीपाला, फुलशेती या पिकांची शेतकऱ्यांनी लागवड करून उत्पादन घेतले आहे.
या कामांना प्राधान्य
लघु पाटबंधारे योजनांचे मुल्यवर्धन करणे, नवीन २५० हेक्टर सिंचन क्षमतेची कामे हाती घेणे, भुगर्भातील पाणी पातळीत वरच्या स्तरापर्यंत आणून सिंचन क्षमता वाढविणे, मालगुजारी किंवा शिवकालीन तलाव, कोल्हापूरी पद्धतीचा बंधाऱ्याची जलसंचय क्षमता वाढविणे, २५० हेक्टर एवढी सिंचन क्षमता असलेल्या लघुसिंचन योजनांची स्थानिकांच्या मागणीनुसार दुरूस्ती करणे, शेततळ्यांचे स्थानिक गरजेनुसार व मागणीनुसार पुर्नभरण करणे व शाश्वत संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे आदी उद्देशांची पूर्ती या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे कामे पूर्ण झालेल्या लघु पाटबंधारे व कोल्हापूरी बंधाऱ्याच्या देखभालीसाठी आणि सिंचनासाठी हस्तांतरण केलेल्या पाणी वाटप संस्थांना शासनाच्या धोरणानुसार अनुदान देणे, तसेच पूर्ण होत असलेल्या नवीन लघु पाटबंधारे योजनांचे सिंचन क्षेत्र व्यवस्थापन हस्तांतरणासाठी नवीन पाणी वाटप संस्था सुरू करणे आदी उद्देशही कार्यक्रमाचे आहेत.