शासकीय महाविद्यालयात एमबीबीएस झालेल्या विद्यार्थ्यांना दोन वर्षे बाँड सेवा द्यावी लागत होती. पदवी झाल्यानंतर किंवा पीजी झाल्यानंतर ते सेवा देऊ शकत होते. परंतु, यंदा कोरोनाने सर्वत्र हाहाकार माजला आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांची कमतरता भासत आहे. उपचाराअभावी रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. त्यामुळे कोरोना पार्श्वभूमीवर शासकीय व महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एका वर्षाची बंधनपत्रित सेवा बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे एमबीबीएस पदवी पूर्ण झालेल्या व इंटर्नशिप पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना सेवा देणे बंधकारक आहे. यातून सवलत घ्यायची असल्यास दहा लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. या निर्णयाने विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
कोट
सध्याची आरोग्य स्थिती लक्षात घेता बंधपत्रित सेवा अनिवार्य करण्यास हरकत नाही. त्यामुळे डॉक्टरांची कमतरता कमी होईल. गरजू लोकांना दिलासा मिळेल. राज्य शासनाच्या या निर्णयाशी मी पूर्णपणे सहमत आहे.
डॉ. आरती काचेकर, चंद्रपूर
---------
बाँड सेवा देण्यासाठी जबरदस्ती करणे योग्य नाही. कारण वैद्यकीय सेवा हृद्यातून देणे गरजेचे आहे. जबरदस्तीने सेवा दिल्यास रुग्ण आणि डॉक्टरांनाही योग्य नाही. त्यामुळे ज्यांना स्वेच्छेने बाँड सेवा द्यायची आहे, त्यांनाच सेवा देण्याची संधी द्यावी.
- डॉ. लालकृष्ण मूलवाणी, चंद्रपूर
----------
कोरोनाच्या लढ्यात डॉक्टरांची कमतरता भासत आहे. त्यामुळे शासनाने बाँड सेवा अनिवार्य केली. रुग्णसेवा करण्याची ही मोठी संधी असल्याने इंटर्नशिप झालेले विद्यार्थी स्वेच्छेने बाँड सेवा देण्यास तयार आहेत. त्यातून अनुभवपण मिळेल आणि रुग्णसेवा केल्याचे वेगळे समाधान मिळेल. - डॉ. प्रीतम वनवे, एमबीबीएस, चंद्रपूर
-----
ग्रामीण भागात सेवा नकोरे बाबा
एमबीबीएसचे शिक्षण व इंटर्नशिप पूर्ण झाल्यानंतर सेवा द्यावी लागते. बहुतांश विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची तयारी करायची असते. परंतु, ग्रामीण भागात बाँड सेवा देण्यासाठी बहुतांश विद्यार्थ्यांकडून नकारच मिळत असतो.
-----
बॉक्स
सवलतीसाठी एकही अर्ज नाही
चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालयातील सन २०१५ च्या एमबीबीएस बॅचमध्ये १०० विद्यार्थी होते. त्यापैकी ९५ विद्यार्थ्यांनी अंतिम सत्राची परीक्षा दिली. त्यापैकी ८८ जण बाँड सेवा देण्यासाठी पात्र ठरले आहेत. बाँड सेवा करायची नसल्यास १० लाख रुपये भरुन सवलत घेता येते. यासाठी २४ एप्रिलपासून अर्ज सुरु झाले आहे. मात्र, अद्याप एकही विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला नसल्याची माहिती आहे.