मूल : ग्रामपंचायतीची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने वीज देयक भरण्यासंबंधी घेतलेला निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी तालुक्यातील सरपंचांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने ग्रामपंचायतीला दिलेले पथदिवे वापराचे देयक ग्रामपंचायतीने १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदान आणि स्वनिधीतून भरावे, असा निर्णय घेतला आहे. शासनाने घेतलेला हा निर्णय शासन स्तरावर घेतला असला तरी ग्रामपंचायतीची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेतल्यास अन्यायकारक आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे अनेकांवर उपासमारीचे संकट कोसळले. रोजगार आणि उद्योगाअभावी नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाल्याने ग्रामपंचायतीमध्ये भरावे लागणारे विविध कर नागरिकांनी भरले नाही. नागरिकांकडून जमा होणाऱ्या विविध कराच्या रकमेशिवाय ग्रामपंचायतीकडे उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नाही. करापोटी मिळणारे उत्पन्न मोठ्या संख्येने घटल्याने ग्रामपंचायतीला विविध विकास कामांशिवाय दैनिक खर्चही भागविणे अडचणीचे झाले आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामपंचायतीने लाखो रुपयांचे आलेले वीज देयक १५ व्या वित्त आयोगाचा अनुदान किंवा स्वनिधीमधून भरायचे कसे, हा प्रश्न ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.
शासनाने ग्राम विकास विभागाने वीज देयकाची रक्कम भरण्यासंबंधी घेतलेला निर्णय वास्तविकता जाणून घेतला नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे वीज देयक भरण्यासंबंधी घेतलेला निर्णय मागे घेऊन वीज देयकाची रक्कम माफ करावी, अथवा त्याकरिता वेगळा निधी दिला जावा, अशी मागणी तालुक्यातील सरपंच व उपसरपंचाच्या शिष्टमंडळाने निवेदनाद्वारे केली आहे. संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांमार्फत ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना सदर निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
शिष्टमंडळात अखिल गांगरेड्डीवार, चंदू पाटील मारकवार, पलिंदर सातपुते, जितेंद्र लोणारे, विलास चापडे, हिमानी वाकुडकर, सागर देऊलकर, हरिभाऊ येनगंटीवार, प्रदीप वाढई, रवींद्र कामडी, राहुल मुरकुटे, सूरज चलाख, पाटील वाळके, दुर्वास कडस्कर दीपक वाढई, राकेश निमगडे, गोपिका जाधव, कोमल रंदये, मेघा मडावी, योगिता गेडाम, अतुल बुरांडे, रेवत मडावी आदी उपस्थित होते.