वन संशोधनात निधीची आडकाठी

वनांची प्रत सुधारून त्याची उत्पादन क्षमता वाढविणे हा वन व्यवस्थापनाचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र वन व्यवस्थापनाच्या तरतुदी सागावरच केंद्रित झाल्या आहेत. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहे.

मिळणारा निधी अपुरा : साग वगळता इतर प्रजातीचे संशोधन थांबलेरवी जवळे - चंद्रपूरवनांची प्रत सुधारून त्याची उत्पादन क्षमता वाढविणे हा वन व्यवस्थापनाचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र वन व्यवस्थापनाच्या तरतुदी सागावरच केंद्रित झाल्या आहेत. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहे. सागासोबतच इतर इमारती वृक्ष प्रजाती व गौण वन उपज देणाऱ्या प्रजातींचा संशोधनात्मक अभ्यास करण्यासाठी चंद्रपूरपासून सहा किमी अंतरावरील लोहारा येथे वन संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात आले. देशातील हे अशाप्रकारचे पहिले केंद्र असले तरी यावर शासनाचीच वक्रदृष्टी आहे. वन संशोधनासाठी शासनाकडून मिळणारा निधी अतिशय तोकडा असल्याने या केंद्रात साग वगळता इतर प्रजातींचे संशोधन जवळजवळ थांबलेच आहे. पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हे उच्च प्रतिच्या सागाकरिता संपूर्ण देशात प्रसिध्द आहेत. यासोबतच या जिल्ह्यांमध्ये विविध इमारती वृक्ष प्रजाती व गौण वन उपज देणाऱ्या प्रजातींचा समावेश आहे. याशिवाय विविध वन औषधीही या परिसरातील जंगलात आढळून येतात. या सर्व प्रजातींचा संशोधनात्मक अभ्यास करण्याच्या उद्देशाने चंद्रपुरात १९६९ मध्ये महाराष्ट्र वन संशोधन संस्थेची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेचे मुख्यालय चंद्रपुरातच आहे. या संस्थेचे मुख्य संशोधन केंद्र लोहारा येथे असून २६० हेक्टर क्षेत्र या कामांसाठी आरक्षित ठेवले आहे. आतापर्यंत देशातील विविध भागातून तब्बल २५९ सागांची रोपे या ठिकाणी आणून लावण्यात आली आहेत. या वृक्षांचे जतन केले जात असून मदर ट्री म्हणून याचा वापर केला जातो. विविध राज्यातील या सागांच्या झाडांपासून बीज काढले जाते. त्यावर या केंद्रातच असलेल्या संयंत्राद्वारे प्रक्रिया करून दुसऱ्या रोपांवर बड ग्राफ्टिंग केले जाते. यातून निर्माण होणाऱ्या नवीन सागांच्या झाडांची वाढ, त्याची गोलाई या बाबी तपासल्या जातात व उच्च प्रजातीचे सागवान वृक्ष तयार केले जातात. वास्तविक सागाचे ज्या पध्दतीने संशोधन केले जात आहे, तसेच संशोधन इतर वृक्षांच्या प्रजातींचेही व्हायला हवे. मात्र ते अद्याप या केंद्रात होत नसल्याची माहिती आहे. शासनाकडून जो निधी या संशोधन कार्यासाठी पाठविला जातो. त्यातील ९० टक्के निधी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच खर्च होतो. त्यामुळे इतर बाबींसाठी या कार्यालयाकडे निधीच नसतो.