अखेर जिल्हा परिषद शिक्षकांचा असंतोष मावळला

वैयक्तिक प्रश्नासंबंधी अर्जावरील कार्यवाहीबाबत स्पष्टीकरण अनुषंगाने शासनाने १४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी परिपत्रक काढले. या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) दीपेंद्र लोखंडे यांनी जारी केलेल्या सूचनेतही हा उल्लेख आला. त्यामुळे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकातील एजंज हा शब्द गैरलागू असून, तो तत्काळ रद्द करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांनी केली. त्यावरून आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्डिले यांनी मंगळवारी जि. प. मध्ये शिक्षकांसाठी तक्रार निवारण सभा आयोजित केली. प्राथमिक शिक्षकांना जिल्हा परिषदेत येण्यास प्रशासनाने अटकाव करू नये, शिक्षकांच्या वैयक्तिक समस्या पंचायत समिती स्तरावर निकालात निघण्यासाठी संवर्ग अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी, नियमित मासिक सभा घ्यावी, पं. स. स्तरावर गटशिक्षणाधिकारी स्तरावर मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करावे, सेवानिवृत्ती प्रकरणे, वेतन आयोगाची पडताळणी गटविमा, शिक्षकांची वरिष्ठ श्रेणी व अन्य मागण्या शिक्षकांनी मांडल्या. सीईओंनी दोन महिन्यांत समस्यांचा निपटारा करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे शिक्षकांचा विरोध मावळला. समन्वय समितीच्या बैठकीत निमंत्रक विजय भोगेकर, राजू लांजेकर, नीलेश कुमरे, विलास आळे, राजकुमार वेल्हेकर, नगाजी साळवे, अरुण बावणे, प्रकाश कुमरे, संजय पडोळे, नारायण कांबळे, दुष्यंत निमकर, सुरेश डांगे, दयानंद भाकरे, कविता गेडाम, विजय कुमरे, शंकर मसराम, मारोती रायपुरे, उमाजी कोडापे, गोविंद गाेहणे, विलास फलके व शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.