चंद्रपूर : राज्यातील इतर महामंडळ तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. असे असले तरी आर्थिक फायद्यात असतानाही वनविकास महामंडळातील अधिकारी, कर्मचारी या वेतनापासून वंचित आहेत. त्यामुळे आता कर्मचारी टोकाची भूमिका घेणार असून त्याची सुरुवात १ मार्चपासून अन्नत्याग आंदोलनाने करणार आहेत. यासंदर्भात वनविभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदनही देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र वनविकास महामंडळात राज्यभरात दोन हजारावर अधिकारी, कर्मचारी आहेत. या माध्यमातून वनाचे जतन तसेच विविध वृक्ष लावून त्या माध्यमातून जमिनीचा विकास, वृक्षांची देखभाल, संरक्षण आणि विक्री करून नफा मिळविण्यासोबतच पर्यावरण संतुलनासाठी प्रयत्न आणि वन्यजीवाच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे. यासाठी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची विविध पदांवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन मिळत असतानाही राज्यभरातील दोन हजारावर कर्मचाऱ्यांना महामंडळाने अद्यापही सातवा वेतन आयोग सुरू केला नाही. विशेष म्हणजे, महामंडळ आर्थिक फायद्यात आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागाही भरत नसल्यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडला आहे. इतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग सुरू करण्यात आला आहे. मात्र वनविकास महामंडळातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवरच अन्याय का, असा प्रश्न महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ अधिकारी, कर्मचारी संघटनेने उपस्थित केला असून, आता संघटना १ मार्चपासून व्यवस्थापकीय संचालक, प्रादेशिक संचालक, विभागीय व्यवस्थापक यांच्या कार्यालयासमोर धरणे तसेच अन्नत्याग आंदोलन करणार आहे.
कोट
राज्य सरकारमधील इतर कर्मचाऱ्यांना तसेच वनविभागातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मात्र एफडीसीएममधील कर्मचाऱ्यांना अद्यापही सातवा वेतन लागू करण्यात आला नाही. आजपर्यंत विभागाला निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली. मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे आता १ मार्चपासून आंदोलनाचे हत्यार उपसले जाणार आहे.
-बी.बी. पाटील
कार्याध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ अधिकारी, कर्मचारी संघटना