पांदण रस्त्यासाठी शेतकऱ्यांचा संघर्ष

तालुक्यातील देवाडा (खुर्द) येथील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत तयार करण्यात आलेला तीन किलोमीटर पांदण रस्ता गेल्या चार वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत आहे.

प्रशासनाचे दुर्लक्ष : रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यास टाळाटाळ
पोंभुर्णा : तालुक्यातील देवाडा (खुर्द) येथील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत तयार करण्यात आलेला तीन किलोमीटर पांदण रस्ता गेल्या चार वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत आहे. याकडे मात्र स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना शेती उपयोगी कामे करणे अवघड झाले आहे. रस्ता नसल्याने धान पीक होऊनही धान पीक काढणे त्यांना कठीण झाले आहे.
देवाडा (खुर्द) ग्रामपंचायत अंतर्गत सन २०११ मध्ये रामपूर दीक्षित येथील शेतशिवारामध्ये तीन किलोमीटरचा पांदण रस्ता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत मंजूर करण्यात आला. या रस्त्यावर शासनाचे लाखो रुपये खर्च करुन मातीकाम करण्यात आले. परंतु, रस्ता चार वर्षी लोटूनसुद्धा केवळ मध्यंतरी अपूर्ण ठेवण्यात आल्याने शासनाच्या लाखो रुपयाच्या निधीचा चुराडा झाला आहे. परिसरातील शेतकऱ्यांना मात्र रस्त्याचा काहीच उपयोग होत नसल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांना आपली शेतीविषयक कामे करणे अडचणीचे झाले आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत रस्ता निर्माण करुन शेतकऱ्यांना त्यांच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे स्वप्न मात्र स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे क्षण भंगुरल्याचे चित्र या परिसरात पाहायला मिळत आहे. सततच्या नापिकीमुळे व उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतमालाला पाहिजे त्या प्रमाणात हमीभाव मिळत नसल्याने ग्रामीण भागातील शेतकरी तुर्तास हतबल झाला आहे. यासाठी शासनस्तरावरुन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांसाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. परंतु, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळतो किंवा नाही याची साधी पाहणीसुद्धा वरिष्ठांकडून केली जात नसल्याने शासनाच्या निधीचा चुराडा होत आहे.
पोंभुर्णा पंचायत समिती व तालुकास्तरावर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा स्वतंत्र विभाग असून याठिकाणी अनेक तांत्रिक कर्मचारी काम करतात. तालुक्यातील अपूर्ण असलेल्या कामाबाबत नेहमी आढावा बैठक घेत असतात. त्याबाबत वरिष्ठ स्तरावर माहिती पाठवित असतात. मग देवाडा खुर्द येथील रस्ता चार वर्षांपासून अपूर्ण असूनसुद्धा पाठपुरावा का झाला नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)