सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे विजयी उमेदवारांंच्या नजरा

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका थेट राजकीय पक्षांच्या चिन्हावर लढविल्या जात नाही. परंतु, प्रमुख राजकीय पक्षांसह अन्य लहान पक्षांनीही यंदाच्या निवडणुकीत पडद्यामागून सूत्रे हलविली. परिणामी, सोमवारी निकाल जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेस, भाजपसह अन्य पक्षांनीही बहुसंख्य ग्रामपंचायतींवर आपणच वर्चस्व मिळविल्याचा दावा केला. मात्र, सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर न झालेल्या यंदाच्या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत तसेच जवळपास सम प्रमाणात जागा जिंकणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या कमीच आहे. नियमानुसार एकूण सदस्य संख्या ११ पैकी एका पॅनलचे ७ सदस्य निवडून आल्यास बहुमत मिळते. यातील एका सक्षम सदस्याची सरपंच पदासाठी उमेदवार म्हणून निवड होते. मात्र, ११ सदस्यांपैकी एका पॅनेलचे ६ आणि दुसऱ्या पॅनेलचे ५ सदस्य विजयी झाल्यास सरपंचपदासाठी घोडेबाजार होऊ शकतो. जिल्ह्यात अशा ग्रामपंचायतींची संख्या बरीच आहे. यातून एकमेकांच्या पॅनेलमधील सदस्य फोडण्याचे प्रयत्न सुरू होतात. सदस्यांना प्रलोभने दाखवली जातात. सरपंद पदाचा अर्ज भरण्याच्या तारखेपर्यंत अज्ञातस्थळी नेण्याचे प्रकार ग्रामपंचायत निवडणुकीतही घडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास मतदानाचे तीन पर्याय

सरपंचपदासाठी एकापेक्षा अधिक उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले तर अशावेळी हजर सदस्यांचे मतदान घेण्याचा नियम आहे. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी उपस्थित सदस्यांचे आवाजी, हात वर करून किंवा गोपनीय चिठ्ठी पद्धतीने मतदान घेतात. मतमोजणी झाल्यानंतर जास्त मते मिळवणारा उमेदवार सरपंच म्हणून विजयी घोषित केला जातो, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.

जिल्हा प्रशासनाची आज बैठक

जिल्हा निवडणूक प्रशासनाकडून राज्य निवडणूक आयोगाकडे ग्रामपंचायत निवडणुकीचा अहवाल लवकरच साद करणार आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर सरपंचपदाचे आरक्षण ३० दिवसात जाहीर करण्याची मुदत आहे. मात्र, येत्या १० दिवसातच अंतिम निर्णय होऊ शकतो. ग्रा. पं. निवडणुकीसंदर्भात बुधवारी जिल्हा प्रशासनाची बैठक होणार आहे.