वेतनाअभावी एम्टा कामगारांची उपासमार

सुप्रिम कोर्टाने २०१४ मध्ये दिलेल्या निर्णयामध्ये देशातील २१८ कोल ब्लॉक रद्द करण्यात आले होते.

भद्रावती: सुप्रिम कोर्टाने २०१४ मध्ये दिलेल्या निर्णयामध्ये देशातील २१८ कोल ब्लॉक रद्द करण्यात आले होते. त्यात बरांज येथील कर्नाटका एम्टा कोळसा खाणीतील चारही ब्लॉक रद्द करण्यात आले. परिणामी या खाणीत कामावर असलेल्या स्थायी व अस्थायी ७७५ कामगारांना एप्रिल महिन्यापासून वेतन देण्यात आले नाही. या कामगारांचा वसाहतीतील वीज पुरवठा खंडित केल्याने या कामगारांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वीज पुरवठा नसल्याने मे महिन्याच्या रखरखत्या उन्हात कामगारांचे कुटुंब वसाहतीत राहत आहे. त्यांना उन्हाळ्यात उकाड्याचा सामना करीत दिवस काढावे लागत आहे. दिवसभर घरात उकाड्यात राहायचे आणि रात्रीच्यावेळी घराबाहेर मोेकळ्या जागेवर झोपायचे असा त्यांचा दिनक्रम सुरू आहे.आंघोळ व पिण्यासाठी पाणी नसल्याने पाण्यासाठी कामगारांच्या कुटुंबाला भटकंती करावी लागत आहे. लहान मुलांचे तर प्रचंड हाल होत आहेत. या खाणीची एजन्सी एम्टाकडून गेली असली तरी खाणीचा ब्लॉक कर्नाटक सरकारला पुन्हा भेटल्याने या प्रशासनाने मात्र कामगाराकडे दुर्लक्ष केले आहे.बरांज येथे कर्नाटक पॉवर कंपनी लिमिटेड या कंपनीने कोळसा उत्खनाचे काम २००८ मध्ये कर्नाटका एम्टा या एजन्सीला दिले होते. मात्र ही कंपनी सुरुवातीपासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकली होती. या कंपनीने शासनाच्या निर्णयानुसार कोणतीही रितसर परवानगी न घेता खाण सुरू केली. ते करताना बरांज गावाचे पुनर्वसन करण्यात आले नाही. याविरुद्ध आंदोलन करुन राजकीय पुढाऱ्यांनी आपली पोळी शेकून घेतलीय मात्र अजुनही येथील प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला नाही.कर्नाटका एम्टाच्या या बेलगाम कारभारामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने खाणीतील एक ते चार असे सर्व ब्लॉक रद्द केले. एम्टा कंपनीला ३१ मार्च २०१५ पासून खाणीचे काम बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. एम्टा कंपनीचे काम बंद झाल्यानंतर पुन्हा बरांज येथील चार ब्लॉक कर्नाटक सरकारला पुन्हा मिळाले. मात्र अजुनही कर्नाटक सरकारकडून कोळशाचे उत्खनन करण्यात आले नसून प्रशासनसुद्धा नेमण्यात आले नाही. या खाणीत काम मिळेल अशी आशा असल्याने कामगार मात्र वसाहत सोडून गेले नाही. एम्टा कंपनीने कामगारांना एप्रिल महिन्यापासून वेतन देणे बंद केले. वसाहतील विद्युत पुरवठा खंडीत केला. एम्टा एजन्सीच्या माध्यमातून एम्टा खाणीत हे कामगार काम करीत होते. मात्र आता कर्नाटक सरकारसुद्धा या कामगारांकडे लक्ष देत नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. (शहर प्रतिनिधी)