तोकड्या अनुदानामुळे लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागासाठी राबविण्यात येणाऱ्या कुटुंबातील व्यक्तींना ...

हागणदारीमुक्तीच्या स्वप्नाचे काय होणार ? : १२ हजारांत शौचालयाचे बांधकाम होणार कसे ?पोंभुर्णा : स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागासाठी राबविण्यात येणाऱ्या कुटुंबातील व्यक्तींना वैयक्तिक शौचालय योजनेंतर्गत शौचालय बांधकामाकरिता शहरी भागासाठी केवळ १७ हजार तर ग्रामीण भागासाठी १२ हजार रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाते. परंतु गगणाला भिडलेल्या महागाईत बांधकाम साहित्याच्या किंमतीही प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यामुळे १२ व १७ हजारात शौचालयाचे बांधकाम कसे करावे, असा गहण प्रश्न लाभार्थ्यांसमोर निर्माण झाला आाहे. परिसरामध्ये उद्भवणाऱ्या अस्वच्छतेमुळे अनेक रोगांची उत्पत्ती होत असते, हे शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर मागील दहा वर्षापासून संपूर्ण राज्यात स्वच्छता अभियान राबविले जात आहे. स्वच्छतेसाठी नागरिकांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी स्वच्छता राखणाऱ्या गावांना सन्मानितही करण्यात येते. गावाला पुरस्कार मिळाल्यानंतर मात्र गावकऱ्यांना स्वच्छतेचा पूर्णपणे विसर पडतो. स्वच्छता अभियानावर शासनाने आजपर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसून आला नाही. याबाबत शासनाकडून मुल्यांकन करण्यात आले असता बहुतांश नागरिकांकडे शौचालय नसल्याने नागरिक गावाच्या बाहेर रस्त्याच्या कडेला किंवा शहरातील एका खुल्या जागेवर शौचास बसतात, हे लक्षात आले. मात्र शौचालय बांधकामाचा खर्च अधिक असल्याने आता शौचालय बांधकामासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे.पोंभुर्णा नगर पंचायत क्षेत्रातील लाभार्थ्यांसाठी वैयक्तीक शौचालय ही योजना सुरु केली असून या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना शौचालय बांधकामासाठी १७ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. आणि ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना ग्रामपंचायत अंतर्गत १२ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. मात्र वाढलेली महागाई लक्षात घेतली तर चांगले शौचालय बांधकामासाठी सदर अनुदानाची रक्कम तोकडी पडत असल्याचा सूर नागरिकांकडून आळवला जात आहे.केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने स्वच्छता मोहिमेबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली जात आहे. गाव व शहरामध्ये स्वच्छता पाळावी, यासाठी आवाहन केले जात आहे. मात्र स्वच्छता राखण्यासाठी अत्यंत महत्वाचा घटक असलेल्या शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी मात्र शासनाकडूनच अत्यंत तोकडे अनुदान उपलब्ध करुन दिले जात असल्याने शासनच दुटप्पी धोरण आखत असल्याची टिका परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे.भाजपाचे सरकार आल्यानंतर स्वच्छता अभियान अधिक तिव्र करण्यात आले आहे. संपूर्ण देशात स्वच्छतेचा ज्वर चढला आहे. मात्र याच स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गतही लाभार्थ्यांना शौचालय बांधकामासाठी तोकडे अनुदान दिले जात असल्याने नागरिक या योजनेसाठी उदासीन दिसत आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)शौचालय निकृष्टग्रामीण परिसरातील काही गावांमध्ये ग्रामपंचायत अंतर्गत ठेकेदारांच्या मार्फतीने शौचालय बांधकाम करण्यात येत आहे. सदर ठिकाणी खोदकाम करण्यात येणारे खड्डे तीन बाय तीनचे असल्याने सदर शौचालय भविष्यात टिकणार काय, असा सवाल लाभार्थ्यामध्ये निर्माण झाला आहे. या पद्धतीने शौचालयाचे बांधकाम अल्पप काळ टिकणारे व निकृष्ठ होण्याची शक्यता परिसरातील नागरिकांकडून वर्तविली जात आहे.शहरी व ग्रामीण भागासाठी १२ हजार आणि १७ हजार रुपये लाभार्थ्यांना वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी मिळतात. यातून शौचालयाचे बांधकाम होत नाही हे लाभार्थ्यांना माहित असल्याने काही लाभार्थी स्वत: अंग मेहनत करुन खड्डा खोदणे व इतरही कामे करतात. तरीही अनुदान पुरत नसल्याने स्वत: जवळचे पैसे टाकून बांधकाम पूर्ण करीत आहेत. परंतु सदर अनुदानात वाढ केल्यास लाभार्थ्यांना त्याचा चांगला फायदा होईल.- जयपाल गेडाम, न.प. सदस्य पोंभुर्णा