जिल्ह्यातील पाण्याचे स्रोत ड्राय

जिल्ह्यातील उन्हाळा राज्यात परिचित आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात या जिल्ह्यात पाण्याची बोंब असते. मात्र प्रशासनाचे पाणी टंचाई

अधिकाऱ्यांमध्ये उत्साहाची टंचाई : आराखडा सुसज्ज; मात्र उपाययोजनांचा फज्जारवी जवळे ल्ल चंद्रपूरजिल्ह्यातील उन्हाळा राज्यात परिचित आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात या जिल्ह्यात पाण्याची बोंब असते. मात्र प्रशासनाचे पाणी टंचाई आराखडे कागदावरच रंगतात आणि कागदावरच ते संपुष्टात येतात, असा अनुभव अनेकदा जिल्हावासीयांना आला आहे. यावर्षीही प्रशासाने तीच री ओढली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील जवळजवळ सर्वच प्रकल्प ड्राय होण्याच्या मार्गावर आहेत. भूजल पातळीही कमालीची खालावली आहे. उन्हाळ्याच्या प्रारंभीच पाण्याचे स्रोत आटत असताना प्रशासनाचा पाणी टंचाई आराखडा व उपाययोजना कागदावरच बांध टाकल्यागत थांबल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांची पाण्याची ओरड या उन्हाळ्यातही गुंजणार आहे.चंद्रपूर जिल्ह्यात मार्चच्या पंधरवाड्यानंतरच उन्हाळ्याची चाहुल लागते. पुढे एप्रिल, मे आणि जून महिन्यात ही धग कायम राहते. यावर्षी एप्रिल महिन्यात अवकाळी पाऊस पडला. मात्र त्याआधीच जिल्ह्यातील प्रकल्पाची स्थिती चिंताजनक होती. अवकाळी पावसाचा भूजल पातळीत फारसा परिणाम झाला नाही. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील सर्वच प्रकल्प ड्राय होण्याच्या मार्गावर आहे. पाटबंधारे विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आसोलामेंढा प्रकल्पात केवळ ६.०५ टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. घोडाझरी प्रकल्पात ०.७० टक्के, नलेश्वर प्रकल्पात १.२० टक्के, चारगाव प्रकल्पात ८.१५ टक्के, अमलनाला प्रकल्पात १८.९९ टक्के, पकडीगुड्डम प्रकल्पात २३.२२ टक्के, डोंगरगाव प्रकल्पात २२.५३ टक्के तर इरई धरणात ५७.१३ टक्के जलसाठा आहे. चंदई, लभानसराड व दिना प्रकल्प कोरडे पडले आहेत. यासोबतच जिल्ह्यातील मामा तलावातही पाण्याचा अत्यल्प साठा शिल्लक आहे. यामुळे गावखेड्यातील पाण्याचे स्रोत झपाट्याने आटत चालले आहे. पाण्याची पातळी खालावल्याने बोअरवेल, विहिरीची पातळीही घटली आहे. त्यामुळे ग्रामीण पट्टयातील बहुतांश भागात पाणी टंचाई जाणवत आहे. दूरवरून नागरिकांना पाणी आणावे लागत आहे. असे असतानाही प्रशासाने अद्याप कोणत्याही गावात टँकर लावलेला नाही. जिल्हा परिषदेने उन्हाळ्याची चाहुल लागण्यापूर्वीच मोठ्या उत्साहाने पाणी टंचाई आराखडा तयार केला. त्यासाठी प्रशासकीय मान्यताही घेतली. मात्र हा आराखडा उपाययोजनाच्या स्वरुपात रुपांतरित होऊ शकला नाही. या कृती आराखड्यांतर्गत नवीन विंधन विहीर व कुपनलिका, नळ योजनेची विशेष दुरुस्ती, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरती पुरक नळ योजना, टँकर-बैलगाडीने पाणी पुरवठा करणे, विहिरीचे खोलीकरण, गाळ काढणे, इनवेल बोर, खासगी विहिरी अधिग्रहित करणे, विंधन विहिरींचे जलभंजन आदी उपाययोजना गावागावात करायच्या असतात. मात्र या उपाययोजना पाणी पुरवठा विभाग बोटावर मोजण्याइतक्या गावातच करू शकला आहे. आराखड्यानुसार टप्पा-२ मध्ये ३६१ गावात ४८७ उपाययोजना प्रस्तावित केल्या होत्या. यासाठी पाच कोटी २८ लाख ८५ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. २३२ गावात ३४४ उपाययोजनांना प्रशासकीय मंजुरीही प्राप्त झाली. त्यासाठी दोन कोटी ४८ लाख ६४ हजार रुपयांची तरतूदही करण्यात आली. मात्र यातील केवळ ४७ गावात ४८ लाखांच्या ४८ उपाययोजनाच पूर्णत्वास येऊ शकल्या. उर्वरित १८५ गावातील २९६ उपाययोजना अजूनही रेंगाळलेल्या आहेत. याचप्रमाणे टप्पा-३ मध्ये ३३० गावात ४३० उपाययोजना जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने प्रस्तावित केल्या होत्या. यासाठी दोन कोटी ८८ लाख ५९ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. आराखडा जिल्हा प्रशासनाला सादर केल्यानंतर यातील २१८ गावात ३११ उपाययोजनांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. मात्र यातील ५४ गावातील ५६ उपाययोजनाच पूर्ण झाल्या आहेत. यात ५० लाख २० हजारांचा खर्च झाला आहे. उर्वरित १६४ गावातील २५५ उपाययोजना अद्यापही पूर्ण झालेल्या नाही. दरवर्षी जिल्ह्यात पाण्याची भिषण टंचाई निर्माण होत असताना प्रस्तावित आणि मंजूर उपाययोजना का पूर्णत्वास नेल्या जात नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण होतो. पाणी टंचाईसोबत अधिकाऱ्यांमधील उत्साहाची टंचाई निर्माण तर होत नसेल ना, अशीही शंका येते. ते काहीही असो, मात्र प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळे प्रस्ताव, मंजुरी आणि निधी असतानाही पाणी टंचाई जाणवत आहे.पाण्यासाठी गावागावांत ओरडएखाद्या गावात पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित झाली की ही योजना कशी सुरळीत सुरू राहील व गावाला नियमित पाणी मिळेल, यासाठी ग्रामपंचायतीने प्रयत्न करायला हवा. मात्र जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतीकडून पाणी पुरवठ्याचे देयकेच भरली जात नाही. गावकऱ्यांकडून पाणी पट्टी वसूल केल्यानंतर ही रक्कम वेगळ्या विकास कामात खर्ची पडते. त्यामुळे पाणी पुरवठ्याची देयके थकीत असतात. परिणामी त्या गावातील पाणी पुरवठा खंडित होण्याची नामुष्की ओढवते. त्यामुळे पाणी पुरवठ्यासंदर्भात ग्रामपंचायतींनीही गांभार्य दाखविणे गरजेचे आहे.