उपविभागीय अधिकार्‍यांकडून विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास

ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांकडे जातीचे प्रमाणपत्र असतानाही केवळ त्रास देण्याच्या हेतूने येथील उपविभागीय अधिकारी विद्यार्थ्यांना नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देताना १९६७ चा पुरावा मागत आहे.

चंद्रपूर : ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांकडे जातीचे प्रमाणपत्र असतानाही केवळ त्रास देण्याच्या हेतूने येथील उपविभागीय अधिकारी विद्यार्थ्यांना नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देताना १९६७ चा पुरावा मागत आहे. यामुळे ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाचे कोणतीही निर्देश नसतानाही केवळ त्रास देण्यासाठी सदर प्रमाणपत्र मागत आहे. यासंबंधी ओबीसी कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले असून सदर अन्याय दूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.सध्या बारावी तसेच इतर परीक्षांचे निकाल लागले आहे. त्यामुळे जातीचे, नॉनक्रिमिलेअर, उत्पन्न आदी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी विद्यार्थी तहसील कार्यालयात गर्दी करीत आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांकडे जातीचे प्रमाणपत्र आहे. मात्र नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसल्याने ते प्रमाणपत्र काढण्यासाठी जात आहे. मात्र येथील उपविभागीय अधिकारी विद्यार्थ्यांंना नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देताना १९६७ चा पुरावा जोडण्यास सांगत आहे. सदर पुरावा जोडण्याचे शासनाचे कोणतेही आदेश नाही. तसेच ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांकडे जर, जातीचे प्रमाणपत्र असेल तर, त्यांना १९६७ चा पुरावा जोडण्याची गरज नाही. तरीही त्रास देण्याच्या उद्देशाने सदर अधिकारी विद्यार्थ्यांंना प्रमाणपत्र न देता वापस पाठवित आहे. हा विद्यार्थ्यांंवर अन्याय असून एखादा विद्यार्थी प्रमाणपत्राअभावी शिक्षणापासून वंचित राहिल्यास, जबाबदार कोण, असा प्रश्नही ओबीसी कृती समितीने जिल्हा प्रशासनाला विचारला आहे. सदर प्रकार त्वरित थांबवून ज्या विद्यार्थ्यांंकडे जातीचे प्रमाणपत्र आहे. त्यांना १९६७ चा पुरावा मागू नये, अशी मागणी करण्यात आली. यासंबंधात ओबीसी कृषी समितीने जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले आहे. शिष्टमंडळात ओबीसी कृती समितीचे जिल्हा संयोजक सचिन राजूरकर, विदर्भ संघटक बबनराव फंड, मनोज पोतराजे, राहुल बेले, दिनकर सिनगारे, महेश सामनपल्लीवार, राहूल पावडे, डॉ.भगत, प्रवीण चवरे, राजू रेभनकर, रवी लोणकर यांच्यासह सदस्य मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.(नगर प्रतिनिधी)