जिल्हा परिषदेमध्ये हजारो कर्मचाऱी कार्यरत आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दर महिन्यात बॅंक लोक, एलआयसी, भविष्य निर्वाह भत्ता, अंशदान निवृत्ती वेतन रक्कम, सोसायटी कर्ज आदी रक्क्म त कपात केली जाते. मात्र रक्कम कपात करूनही ती दरमहिन्यात संबंधित संस्थेकडे पाठविलीच जात नसल्यामुळे बॅंक लोक, एलआयसी आदींद्वारे दर महिन्यात कर्मचाऱ्यांना
दंड भरावा लागत आहे. चूक प्रशासनाची असतानाही कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास होत आहे. यासंदर्भात विविध संघटनांनी सीईओंकडे तक्रार केली. यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे सीईओंनी एक पत्र काढून ही बाब अत्यंत खेदजनक असल्याचे नमूद केेले आहे. दरम्यान, कपात रक्कम संबंधित संस्थांकडे १५ दिवसांच्या आत पाठवून यासंदर्भात सहाय्यक लेखाअधिकारी तसेच टेबलवरील कर्मचाऱ्यांची जबाबदारीही निश्चित केली आहे.
दर महिन्यात आढावा
कपात रक्कम तीन ते चार महिन्यापर्यंत संबंधित संस्थाकडे पोहचत नसल्याचा प्रकार उजेडात आल्यानंतर सीईओंनी पत्र काढून मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना संबंधित विभाग व पंचायत समितीकडून दरमहिन्यात आढावा घ्यावा, असेही बजावले आहे. यासंदर्भात विभाग प्रमुख, पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱ्यांनाही पत्र पाठविण्यात आले आहे.
कर्मचारी, शिक्षकांमध्ये आनंद
दरमहिन्यात रक्कम कपात होऊनही ती जमाच होत नसल्यामुळे दंड भरावा लागत होता. आता सीईओंनी पत्र काढून खंत व्यक्त केल्यामुळे किमान आतातरी दर महिन्यात दंड भरावा लागणार नसल्याने शिक्षक तसेच कर्मचाऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला असून सीईओंच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.