९९ पीडितांच्या आयुष्यातील संंकट टळले

सखी वन स्टॉप सेंटर : १३ परप्रांतीय पीडितांनाही समुपदेशन व कायदेशीर मदत

चंद्रपूर : केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाने जिल्ह्यात सुरू केलेल्या सखी वन स्टॉप सेंटरने (अभया केंद्र) १ नोव्हेंबर २०१८ ते १६ जानेवारी २०२१ या कालावधीत ९९ पीडितांना मदत केली. त्यामुळे या पीडितांमध्ये अन्यायाचा सामना करण्याची ताकद मिळाली. काहींचे संसार सुखी झाले, काहींना कुटुंबाचा आधार मिळाला तर काहींना वैद्यकीय व कायदेशीर मदत मिळाल्याने आत्मसन्माने उभे राहून उदरनिर्वाहाचे संकट दूर झाले. यामध्ये १३ परप्रांतीय पीडितांचाही समावेश आहे.

सखी वन स्टॉप सेंटरसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सनियंत्रण समिती स्थापन झाली. या समितीत पोलीस अधीक्षक, जिल्हा न्याय व विधि प्राधिकरणाचे सचिव, बार कौन्सिलचे अध्यक्ष, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह अशासकीय व्यक्तींचाही समावेश असतो. जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी समितीचे पदसिद्ध सचिव आहेत. ही समिती प्रकल्पातील कामाचा आढावा घेते. महिला मेळावा, बचत गट मेळावा, आशा व अंगणवाडी सेविकांच्या मेळाव्यात प्रकल्पाबात जनजागृती केली जाते, अशी माहिती जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी रमेश टेटे यांनी दिली. हे सेंटर मूल मार्गावर आहे. मात्र, सुसज्ज इमारत नाही.

केंद्राकडून काय काम केले जाते ?

शारीरिक, मानसिक, लैंगिक छळ, कौटुंबिक छळ, अ‍ॅसिड हल्ला किंवा सायबर क्राईममधील पीडिता किंवा कोणत्याही अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना पोलीस, वकील, समुपदेशकांची मदत घ्यावी लागते. मात्र, अत्याचाराचा सामना करावा लागल्यानंतर अशा व्यक्तींकडे जाऊन मदत घेण्याची मानसिकता पीडितेची नसते. त्यामुळे पीडिता वन स्टॉप सेंटरमधून एकाच छताखाली मोफत वैद्यकीय सुविधा, पोलीस मदत, समुपदेशन, कायदेशीर मदत व गरजेनुसार किमान पाच दिवसांसाठी तात्पुरत्या निवाऱ्याची सुविधा दिली जाते.

काैटुंबिक हिंसाराच्या तक्रारी सर्वाधिक

चंद्रपूर येथील सखी वन स्टॉप सेंटरमध्ये काैटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारी सर्वाधिक आहेत. महिला तस्करीबाबत सात तक्रारींची नोंद झाली. हरविणे व अपहरणाच्याही तक्रारी आहेत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थानातील महिलांच्या तक्रारीही आहेत. १८ वर्षांआतील पीडित युवती व बालिकांना बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०००, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार अधिनियम २०१२ (पोस्को) अन्वये नियुक्त अधिकारी- संस्थांमार्फत सखी सेंटरमध्ये दाखल केले जाते.