देशाच्या शैक्षणिक धोरणांबाबत सजग राहा

नवीन शैक्षणिक धोरणात उपेक्षिति वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. हे धोरण जैसेथे लागू झाल्यास देशात मोठी विषमता निर्माण होऊ शकतो. शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर गेलेल्या समाजाला पुन्हा प्रवाहात आणण्यासाठी यामध्ये परिणामकारक तरतुदी नाहीत.

ठळक मुद्देबी. जी. कोळसे पाटील : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर चर्चासत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्र्रपूर : व्यवस्थेविरूद्ध लढणाऱ्यांमध्ये आंबेडकरवाद्यांशिवाय अन्य चळवळ दिसत नाही. फुले-आंबेडकरांचा विचार घराघरात पोहोचायला पाहिजे. कारण, वर्तमान शैक्षणिक नीती अत्यंत भयावह आहे. त्यामुळे शैक्षणिक धोरणाविषयी सजग असले पाहिजे, अस प्रतिपादन उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी व्यक्त केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गोंडवाना टिचर्स असोसिएशनच्या वतीने आयोजित 'नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीती २०१९' या विषयावर रविवारी प्रियदर्शिनी सांस्कृतिक सभागृहात पार पडलेल्या राष्ट्रीय चर्चासत्रात ते बोलत होते.
यावेळी राज्याचे निवृत्त प्रधान सचिव किशोर गजभिये, गोंडवाना विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. कीर्तिवर्धन दीक्षित, प्राचार्य डॉ. राजेश इंगोले, सामाजिक कार्यकर्ते एल.के. मडावी, रोहिदास राऊत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लॉयर असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. कपील भगत, बानाईचे अध्यक्ष राजेश सोनवणे, कॉन्स्टिट्युशनल पॉलिसीच्या समन्वयक डॉ. नम्रता बेंदले, बळीराज धोटे, प्रा. सुधाकर पेटकर, प्रा. डॉ. इसादास भडके, प्रा. डॉ. प्रमोद शंभरकर, मुंबई विद्यापीठाचे इतिहास विभाग प्रमुख डॉ. संदेश वाघ उपस्थित होते. किशोर गजभिये म्हणाले, हिंदू राष्ट्राच्या दृष्टीने देशाची वाटचाल सुरू आहे. यापासून सावध राहून प्रबोधनासाठी पुढे आले पाहिजे. दुसऱ्या सत्राचे अध्यक्ष मुंबई विद्यापीठाचे इतिहास विभागप्रमुख प्रा. डॉ. वाघ तर मंचावर डॉ. संतोष सुरडकर, प्रा. रमेश बिजेकर उपस्थित होते. या सत्रात संशोधनात्मक अभ्यासपूर्ण विचार मांडल्या गेले. संचालन प्रा. डॉ. इसादास भडके व प्रा. डॉ. विद्याधर बन्सोड यांनी केले. प्रास्ताविक प्राध्यापक संघटनेचे सचिव प्रा. डॉ. प्रमोद शंभरकर यांनी केले. प्रा. सुधाकर पेटकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. आभार प्रा. डॉ. विलास पेटकर यांनी मानले. बिरसा क्रांती दल, डॉ. आंबेडकर लॉयर असोसिएशन बानाई चंद्रपूर, कॉन्स्टिट्युशन पॉलिसी सेल्फ रिस्पेक्ट मूव्हमेंट व आंबेडकरी साहित्य प्रबोधिनीने कार्यक्रमाला सहकार्य केले.
वंचितांच्या शैक्षणिक समस्या वाढणार
नवीन शैक्षणिक धोरणात उपेक्षिति वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. हे धोरण जैसेथे लागू झाल्यास देशात मोठी विषमता निर्माण होऊ शकतो. शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर गेलेल्या समाजाला पुन्हा प्रवाहात आणण्यासाठी यामध्ये परिणामकारक तरतुदी नाहीत. याचा अनिष्ट परिणाम एकूनच बहुजन समाजावर होण्याचा धोका उपस्थित अभ्यासकांनी वर्तविला. प्राथमिक ते उच्च शिक्षणाच्या धोरणांची यावेळी चिकित्सा झाली.