१० मार्चपूर्वी दुष्काळ मदत निधीचे वाटप करा

खरीप हंगामातील नुकसान ग्रस्त शेतक-यांच्या मदतीसाठी शासनाकडून आलेल्या निधीचे १०

प्रदूषणावरील तक्रारीसाठी अधिकाऱ्यांची समिती : संजय राठोड यांचे आढावा बैठकीत आदेश
चंद्रपूर : खरीप हंगामातील नुकसान ग्रस्त शेतक-यांच्या मदतीसाठी शासनाकडून आलेल्या निधीचे १० मार्चपूर्वी वाटप करा, असे निर्देश महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी प्रशासनाला दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात शुक्रवारी झालेल्या आढावा बैठकीत जिल्ह्यातील विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.
आढावा बैठकीला आमदार सुरेश धानोरकर, जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशुतोष सलील, अप्पर जिल्हाधिकारी संजय धिवरे व उपविभागीय अधिकारी संजय दैने उपस्थित होते.
नुकसानग्रस्त शेतक-यांसाठी दोन टप्प्यात १७० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून चंद्रपूर जिल्ह्याला १०५ कोटीची आवश्यकता आहे. या निधी वाटपात दिरंगाई न करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. दरम्यान, पहिल्या टप्प्यातील ८५ कोटी पैकी ६५ कोटी रूपयांची मदतवाटप केल्याचे जिल्हाधिका-यांनी निदर्शनास आणून दिले.
जिल्हयातील शेतकरी आत्महत्याच्या प्रकरणांबद्दल दखल घेऊन ना. राठोड यांनी पंधरा दिवसात मदत देण्याच्या सूचना दिल्या. जानेवारी ते डिसेंबर-२०१४ या वर्षभराच्या काळात आत्महत्येची २३ प्रकरणे प्राप्त झाली असून त्यातील १८ प्रकरणे पात्र ठरली आहेत. त्यापैकी केवळ १३ प्रकरणात मदत देण्यात आल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले होते.
जिवती तालुक्यातील २० व कोरपना तालुक्यातील ७ अशा २७ वाड्या व तांड्यांना महसूली गावाचा दर्जा देण्याबाबतची माहिती प्रशासनाने यापूर्वीच शासनाकडे सादर केली असल्याचे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले. जिल्हयात ७८ तलाठी कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले असून २२ तलाठी कार्यालयांचे बांधकाम प्रस्तावित आहेत.
जलयुक्त शिवार अभियानात जिल्ह्यातील २१८ गावाची निवड करण्यात आली असून हे अभियान यशस्वी करण्याच्या सूचना मंत्र्यांनी दिल्या. बैठकीत महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा आढावा घेतांना यावर्षी ९ हजार मजूर संख्या वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले. बैठकीनंतर ना.राठोड यांनी महसूल अभिलेखागारास भेट दिली व पाहणी केली.
(जिल्हा प्रतिनिधी)
अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या दोन कंपन्यांवर कारवाई
४नियम धाब्यावर बसवून जेसीबीद्वारे अवैध उपसा करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाईचे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले होते. त्यानुसार, एम.झेड. एन्टरप्रायजेस, नागपूर आणि बलशिव एंटरप्रायजेस चंद्रपूर या दोन कंपन्यांन्यांवर नोटीस बजावले असून दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. अवैध रेती उपसा व वाहतूक करणा-यांवर एफआयआर दाखल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
कंपन्यांची होणार चौकशी
४कर्नाटक एम्टा, बीएस इस्पात, लॉयड मेटल, सीटीपीएस कंपन्यांतील प्रदूषणामुळे शेतपीके, पिण्याचे पाणी, आरोग्य धोक्यात आले असून या प्रदूषणाच्या चौकशीसाठी चौकशी समिती नेमून एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. कंपन्यांनी केलेला कराराचा भंग, सीएसआर दसार केलेला विकास आणि प्रदुषण रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा या अहवालात अंतर्भात होणार आहे.