२२ रेतीघाटांना ग्रामसभा मंजुरीची प्रतीक्षा

गतवर्षी लिलाव झालेल्या रेतीघाटाची मुदत ३० सप्टेंबरला संपली आहे. यावर्षी खनिकर्म विभागाने जिल्ह्यातील १७३ रेतीघाट लिलावासाठी प्रस्तावित केले होते. यापैकी ५८ घाटांचा लिलाव होणार

५८ रेतीघाटांचे होणार लिलाव : १० कोटी रुपयांवर मिळणार महसूल
मंगेश भांडेकर - चंद्रपूर
गतवर्षी लिलाव झालेल्या रेतीघाटाची मुदत ३० सप्टेंबरला संपली आहे. यावर्षी खनिकर्म विभागाने जिल्ह्यातील १७३ रेतीघाट लिलावासाठी प्रस्तावित केले होते. यापैकी ५८ घाटांचा लिलाव होणार असून गतवर्षीच्या तुलनेत १५ अतिरीक्त घाटाचे लिलाव होणार आहे. प्रस्तावित १७३ घाटांपैकी सर्व्हेक्षणात ८२ घाट वगळून ९१ रेतीघाट प्रस्तावित करण्यात आले. या ९३ घाटांपैैकी आतापर्यंत ३६ रेतीघाटांना ग्रामसभेची मंजुरी मिळाली आहे. तर उर्वरित २२ रेतीघाटांनाही ग्रामसभेच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. लवकरच मंजुरी मिळणार असल्याची माहिती खनिकर्म विभागाने दिली आहे. ५८ रेतीघाटांच्या माध्यमातून जिल्ह्याला १० कोटी रुपयांच्यावर महसूल मिळणार आहे.
जिल्ह्यातील रेतीघाटांचे लिलाव न झाल्याने अनेक ठिकाणी अवैध रेती उपसा सुरु आहे. महसूल विभागाकडून अवैध रेती उपश्यावर नजर असली तरी चुप्या मार्गाने रेतीचोरी सुरुच आहे. आठ दिवसांपुर्वीच भद्रावती तालुक्यातील चंदनखेडा रेती घाटातून अवैधरित्या रेती वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरला तीन तलाठ्यांनी अडविले. त्यानंतर ट्रॅक्टर मालकासह मजुरांनी तलाठ्यांना मारहाण केल्याची घटना घडली होती. अशा घटनांवर आळा घालण्यासाठी रेतीघाटांचे लिलाव तत्काळ करण्याची मागणी सर्वच स्तरातून होत आहे.
जिल्हा खनिकर्म विभागाने रेती घाट लिलावाचे प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठविले असून मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखविताच रेती घाटांचे लिलाव होणार आहे. डिसेंबर महिन्यात रेती घाटांचे लिलाव होण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नदी, नाले असून मुबलक प्रमाणात रेतीसाठा उपलब्ध आहे. ३० सप्टेंबरला रेतीघाट उपशाची मुदत संपली असतानाही अनेक घाटांवरुन रेती उपसा सुरु आहे. यावर्षी कमी पाऊस पडल्याने रेती उपश्यावर काही प्रमाणात परिणाम पडला आहे. तर ज्या रेती घाटांच्या १ किमी परिसरात बंधारा, पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वीत झाली आहे, त्या रेतीघाटांना वगळण्यात आले आहे.
गतवर्षी जिल्ह्यात ४६ रेती घाटांचे लिलाव झाले होते. या रेतीघाटातून ९ कोटी रुपयांचा महसूल जिल्हा प्रशासनाला मिळाला होता. यावर्षी ५८ रेती घाटांचा लिलाव होणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या महसूलात आणखी वाढ होणार आहे. मात्र, रेतीघाटांच्या लिलावासाठी पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानगीची आवश्यकता आहे.
अवैध रेती उपसा सुरुच
३० सप्टेंबरला मुदत संपणाऱ्या अनेक रेती घाटांवरुन आजही छुप्या मार्गाने रेती उपसा सुरुच आहे. मूल तालुक्यात मूल येथील उभा व बोरचांदली नदीच्या पुलाजवळील वाळूची तस्करी केली जात आहे. त्यामुळे सदर पूल कोसळण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. याकडे तालुका प्रशासन गांभीर्याने लक्ष देण्यापेक्षा वाळू तस्करांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. असाच प्रकार इतरही तालुक्यात सुरु आहे. महसूल विभागाचे अधिकारी कारवाई करण्यास गेले तर त्यांच्यावरच प्राणघातक हल्ले होत असल्याने अधिकारीही कारवाई करण्यास धजावतात.