खासगी शाळांतील 15 टक्के शुल्क कपात आदेशच आला नाही

कोरोनामुळे गतवर्षी मुलांनी शिक्षणाचे ऑनलाईन धडे घेतले. ही शैक्षणिक पद्धती परिपूर्ण नाही. मात्र शाळांनी पालकांकडून १०० टक्के फी घेतली. यंदाही हाच प्रकार घडणार असल्याने पालकांमध्ये नाराजी आहे तर दुसरीकडे शाळा चालविण्यासाठी खर्च लागतो, असा दावा खासगी शिक्षण संस्थाचालक करीत आहेत. यंदा कोरोना प्रतिबंधक निर्बंधांमुळे पालकांची आर्थिक स्थिती खालावली. काही पालकांनी १०० टक्के शुल्काविरूद्ध न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने यंदाच्या सत्रात १५ टक्के शुल्क कपात करा, असा आदेश दिला. 

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : कोरोना लॉकडाऊनमुळे अनेक पालकांचा रोजगार बुडाला. खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्यांना पाल्यांचे १०० टक्के शुल्क भरणे शक्य नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याच्या सूचना राज्य शासनाला दिल्या. मात्र, शिक्षण विभागाकडून हा आदेश शाळांपर्यंत पोहोचलाच नाही, असे शाळांचे म्हणणे आहे. परिणामी, खासगी शाळांची १५ टक्के शुल्क कपात कागदावरच राहिली तर काही शाळांनी शुल्क भरण्याचा तगादा लावल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.कोरोनामुळे गतवर्षी मुलांनी शिक्षणाचे ऑनलाईन धडे घेतले. ही शैक्षणिक पद्धती परिपूर्ण नाही. मात्र शाळांनी पालकांकडून १०० टक्के फी घेतली. यंदाही हाच प्रकार घडणार असल्याने पालकांमध्ये नाराजी आहे तर दुसरीकडे शाळा चालविण्यासाठी खर्च लागतो, असा दावा खासगी शिक्षण संस्थाचालक करीत आहेत. यंदा कोरोना प्रतिबंधक निर्बंधांमुळे पालकांची आर्थिक स्थिती खालावली. काही पालकांनी १०० टक्के शुल्काविरूद्ध न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने यंदाच्या सत्रात १५ टक्के शुल्क कपात करा, असा आदेश दिला. राज्य शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना सूचना देऊन खासगी शाळांची १५ टक्के शुल्क कपात लागू करणे आवश्यक होते. मात्र, शाळांपर्यंत हा आदेश पोहोचलाच नाही. त्यामुळे अंमलबजावणी कागदावरच राहण्याची भीती पालकांनी व्यक्त केली आहे.  जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आता चाचण्या घेतल्या जात आहेत.

पालकांनी भरला   पहिला इन्स्टॉलमेंट ऑनलाईन शिक्षण देणाऱ्या जिल्ह्यातील बहुतांश विनाअनुदानित शाळांनी शुल्काचा पहिला इन्सटॉलमेंट वसूल केला. अनेक शाळांच्या आता लेखी चाचण्या सुरू आहेत. चाचणी झाल्यानंतर पालक मुलांचे पेपर शाळेत सादर करतील. मात्र, शुल्क भरले तरच पालकांना पाल्यांचे तपासलेले पेपर पाहता येईल, अशी शक्यता पालकांनी वर्तविली आहे.

संस्थाचालक म्हणतात...मुलांच्या शुल्कामधूनच शाळेचा सर्व खर्च करावा लागतो. शाळा बंद असली तरी शिक्षक ऑनलाईन शिक्षण देत आहेत. शासनाकडून कोणतेही शाळांना अनुदान मिळत नाही. मुलांच्या शुल्कावरच शाळा चालविले जाते. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार इंडियन इंग्लिश स्कूल असोसिएशनशी जुळलेल्या शाळांनी शुल्कात १५ टक्के सवलत दिली आहे.-दिलीप झाडे, अध्यक्ष इंडियन इंग्लिश स्कूल असोसिएशन, विदर्भ

पालकांच्या तक्रारीच आल्या नाहीजि. प. शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे यांना विचारले असता म्हणाले, राज्य शासनाकडून आदेश आला नाही. शुल्काबाबत एकाही पालकाने लेखी तक्रार केली नाही. तक्रार आल्यास पालकांना निश्चित न्याय देऊ शासनाकडून आदेश मिळताच शाळांना कळविण्यात येईल.