पाणीपुरवठा योजनेचे काम रखडले

निधी अभावी गेल्या दोन वर्षापासून या योजनेचे काम रखडले आहे.

बुलडाणा : देऊळघाटसह सहा गावातील पाणीटंचाई कायमस्वरुपी संपुष्टात यावी, यासाठी शासनाने सन २00९ मध्ये महत्वाकांक्षी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना मंजूर केली आहे. परंतु केवळ निधी अभावी गेल्या दोन वर्षापासून या योजनेचे काम रखडले आहे. परिणामी या गावांना उन्हाच्या चटक्यासोबतच पाणीटंचाईचे चटके सहन करावे लागत आहेत. बुलडाणा तालुक्यातील देऊळघाट हे गाव गेल्या तीस ते चाळीस वर्षापासून पाणीटंचाईचा सामना करीत आहे. विशेष म्हणजे दरवर्षी या गावात पावसाळय़ातही पाणीटंचाई असते. उन्हातान्हात हंडाभर पाण्यासाठी महिलांना कोसोदुर पायपिट करावी लागत आहे. त्यामुळे देऊळघाटसह इतर गावांची पाणीटंचाई कायमस्वरुपी संपुष्टात आणावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावर शासनाने १0 कोटी ७८ लाख रुपयाची धाड, बोरखेड, देऊळघाट, चांडोळ, चौथा, गिरडा व करडी या सहा गावांसाठी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेला मान्यता दिली आहे. या महत्वाकांक्षी योजनेसाठी मासरुळ धरणातील १.0७ दलघमी साठा आरक्षीत करण्यात आला आहे. या योजनेला मंजूरात मिळताच या कामाचा ठेका लक्ष्मी सिव्हील इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस नागपूर या कंपनीला देण्यात आला आहे. या योजनेच्या कामासाठी चार वष्रे कालावधी देण्यात आला होता. त्यामध्ये दोन वष्रे काम पुर्ण करण्यासाठी व दोन वष्रे देखभाल दुरूस्तीसाठी देण्यात आले होते. परंतु या कामाची निविदा २00९ मध्ये मंजूर करण्यात आल्यामुळे खर्चात वाढ झाली आहे. शिवाय मुळ योजनेत भाववाढ व पाईप देखभाल खर्च विचारात घेण्यात आला नाही. तसेच या योजनेसाठी रोड परवानगी चाज्रेस, जमीन संपादन, वसाहत, एक्सप्रेस फिडर आदी कामामुळे या योजनेच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी जास्तीचा निधी देण्यात यावा, असा सुधारीत प्रस्ताव शासन दरबारी सादर करण्यात आला आहे. परंतु प्रस्ताव सादर होवून दोन वर्षाचा कालावधी उलटून गेला असतानादेखील अद्याप शासनाने या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून दिला नाही. परिणामी उपरोक्त सहा गावातील पाईपलाईन, पाण्याची साठवण टाकी, पंप घराचे काम व जलशुध्दीकरण केंद्र निर्माण करण्यात आले नाही. तसेच देऊळघाट, चांडोळ, करडी व चौथा येथील पाण्याच्या टाकीचे काम अद्यापही अर्धवट स्थितीत आहे. परिणामी योजना मंजूर होवूनही सहा गावातील नागरिकांना पाणीटंचाईचे चटके सहन करावे लागत आहेत. देऊळघाट सहा गावे प्रादेशीक पाणी पुरवठा योजनेचे काम तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे.