स्वाभिमानी योजनेपासून आदिवासी वंचित

आदिवासी विकास मंडळाचे दुर्लक्ष : पश्‍चिम विदर्भातील ११0 प्रस्ताव पडून.

बुलडाणा : शासनाच्या रेडिरेकनरप्रमाणे जमीन खरेदीचे न परवडणारे दर, स्थानिक प्रशासनाचे होत असलेले दुर्लक्ष त्यामुळे राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने सुरू केलेल्या स्वाभिमानी योजनेला हरताळ फासल्या जात आहे. बुलडाणा, अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यातील ११0 लाभार्थ्यांंनी जमिनीसाठी अर्ज करूनही मागील तीन वर्षांपासून एक गुंठाही जमीन शासनाने खरेदी करून लाभार्थ्यांंना दिली नाही.
ह्यस्वाभिमानीह्ण योजनेंतर्गत शासन दोन एकर बागायती किंवा पाच एकर कोरडवाहु जमीन विकत घेऊन ती आदिवासी बांधवांना वाटप करते. परिसरात कोणाची जमीन विक्री असल्यास त्यासंबंधी आदिवासी विभागाकडे तसा अर्ज केल्यास संबंधित विभाग जमीन मालकाची भेट घेऊन जमीन शासनाच्या रेडिरेकनरप्रमाणे किंमत देऊन ही जमीन विकत घेते व त्या भागातील आदिवासींना ती जमीन वाटप करते. मागील तीन वर्षात ११0 आदिवासींनी जमिनीसाठी अर्ज केले आहेत. यामध्ये बुलडाणा जिल्ह्यातून सर्वाधिक ८0 अर्ज तर अकोला जिल्ह्यातून १0 आणि वाशिम जिल्ह्यातून २0 अर्ज प्राप्त झाले आहेत; मात्र हे प्रस्ताव दाखल होऊन तीन वर्ष उलटले तरी एकाही आदिवासी बांधवाला जमीन वाटप केले नाही.
आदिवासी प्रकल्पाचे अकोला येथील अधिकारी बी. के. तायडे यांनी जमीन विक्रीचे प्रस्ताव त्यांच्याकडे आले असल्याचे सांगीतले; मात्र शासनाचे रेडिरेकनर दर आणि जमिनीचे आजचे बाजार भावाप्रमाणे असलेले दर यामध्ये प्रचंड तफावत जमीन मिळत नसल्याने प्रस्ताव पडून असल्याचे त्यांनी नमूद केले.