अखेर ‘त्या’ १५ गावांचे टँकरचे प्रस्ताव मंजूर

राहुल बोंद्रे, हर्षवर्धन सपकाळ यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना धारेवर धरल्याचा परिणाम

चिखली: जिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झालेली असताना व सदर गावातील ग्रामपंचायतीकडून टँकरसंदर्भात प्रस्ताव पाठविल्यावरही केवळ जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी झाल्याचे दर्शविण्यासाठी या गावांचे प्रस्तावाच उशिरा पाठविण्याच्या अजब प्रकाराबद्दल चिखलीचे आमदार राहुल बोंद्रे व बुलडाण्याचे आमदार हर्षवर्धन सपकाळ यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देऊन या प्रश्नी त्यांना धारेवर धरण्याचा प्रकार घडल्यानंतर बुलडाणा जिल्हाधिकारी यांनी तडकाफडकी चिखली व बुलडाणा तालुक्यतील पंधरा ग्रामपंचायतींचे टँकरचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत़ जिल्ह्यात उन्हाचा तडाखा वाढत असतानाच गावोगावी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेन्दिवस उग्र स्वरूप धारण करत आहे. बुलडाणा तालुक्यातील गिरडा, रायपूर, हनुमतखेड, चौथा, गोंधणखेड, देउळघाट, माळविहीर, जांब, शिरपूर व चिखली तालुक्यातील भोगावती, सैलानी नगर, डोंगरशेवली, धोडप, पळसखेड सपकाळ आणि कोलारा या गावात भीषण पाणीटंचाईला नागरिकांना समोरे जावे लागत आहे़ या गावांच्या ग्रामपंचायतीने त्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्याबाबत आवश्यक त्या कार्यवाहीसह प्रस्ताव मार्च महिन्यातच संबंधित विभागाकडे सादर केले होते; मात्र एप्रिल महिना अर्धा उलटला तरी टँकर मंजूर न झाल्याने या गावातील नागरिकांची होणारी गैरसोय पाहता जिल्हा काँगे्रस कमिटीचे अध्यक्ष आमदार राहुल बोंद्रे व आमदार हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सदर गावांचे सरंपच, जिल्हा परिषद सदस्य जयश्री शेळके व काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक देऊन या प्रश्नी होणारा विलंब व त्याची कारणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. शासन राबवित असलेली जलयुक्त शिवार योजनेची कामगिरी प्रभावी झाल्याचे भासविण्यासाठी गावोगावातून येणारे टँकरचे प्रस्ताव एक महिना उशिरा पाठविण्याचे महसूल विभागाच्या वतीने सुचविण्यात आल्याची बाब पुढे आली़ त्यावर जिल्हाधिकारी यांना धारेवर धरून उभय आमदारांनी लोकांची होणारी गैरसोय त्यांच्या लक्षात आणून दिली़ या भेटीचा परिणाम म्हणूनच जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांनी तडकाफडकी बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील उपरोक्त १५ गावांमधून आलेले टँकरचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत़ दरम्यान, उर्वरित गावासाठीही तातडीने उपाययोजना केल्या जाणार आहे़ यामुळे वरील गावातील पेयजल समस्येची अडचण दूर होण्यास मदत मिळणार आहे.