जिल्हा बँक संचालकांना निवडणूक लढविण्यास बंदी

दिग्गजांवर येणार गंडांतर; नाबार्ड घेणार दर महिन्याला आढावा.

बुलडाणा : केंद्र, राज्य सरकार आणि नाबार्ड यांच्यामध्ये झालेल्या सामंजस्य करारात नागपूर, वर्धा व बुलडाणा येथील जिल्हा बँकांच्या संचालकांना निवडणूक लढविण्यावर बंदी घातल्याची माहिती राज्याच्या सहकार विभागाचे प्रधान सचिव शैलेशकुमार शर्मा यांनी बुधवारी नागपूर येथे दिली. यामुळे जिल्हा बँकेच्या संचालकांमध्ये एकच खळबळ उडाली असून, माजी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र शिंगणे, उपाध्यक्ष खा. प्रतापराव जाधव यांच्यासह अनेक दिग्गज, माजी आमदार व सहकार क्षेत्रातील नेत्यांना झटका बसला आहे. जिल्हा बँक वाचविण्यासाठी झालेल्या करारात अशी बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी गेल्या दहा वर्षांत जिल्हा बँकांमध्ये पदावर राहिलेल्या संचालकांसाठी लागू राहणार आहे. जिल्हा बँका सुरू झाल्यानंतर पुढे केव्हा तरी होणार्‍या निवडणुकीत संचालकांना उभे राहण्यास मनाई करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि नाबार्ड यांच्यात झालेल्या करारात ही अट टाकण्यात आल्याची माहिती प्रधान सचिव (सहकार) शैलेशकुमार शर्मा यांनी दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. नागपूर येथे बुधवारी झालेल्या बैठकीला बुलडाणा जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हा बँकेचे प्रशासक निळकंठ करे हेदेखील उपस्थित होते. या बैठकीनंतर शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत करारामधील या अटीचा गौप्यस्फोट केल्याने सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांना मोठा हादरा बसला आहे. बुलडाणा जिल्हा बँकेचा विचार केला, तर ही बँक शिंगणे परिवार यांच्या नावाने ओळखली जाते. माजी आमदार डॉ. राजेंद्र शिंगणे हे जवळपास २५ वर्षांपासून या बँकेचे संचालक राहिले आहेत, तर खा. प्रतापराव जाधव यांच्यासह अनेक माजी आमदार व सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांचा संचालक म्हणून कार्यकाळ १0 वर्षांपेक्षा अधिक राहिला आहे. त्यामुळे या सर्व संचालकांना जिल्हा बँकेचे पुन्हा संचालक होण्याचे स्वप्न धुळीस मिळणार आहे. दरम्यान, यासंदर्भात सहकार विभागाशी संपर्क साधला असता, त्यांनी करारातील अटी पाहूनच अमलबजावणी होईल, अशा स्पष्ट शब्दात दुजोरा दिल्याने येणार्‍या काळात हा मुद्दा गाजेल, अशी चिन्हे आहेत. *नाबार्ड घेणार दर महिन्याला आढावा जिल्हा बँका सुरू झाल्यानंतर नाबार्ड दर महिन्याला बँकांचा आढावा घेणार आहे. सध्या त्या-त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी प्रशासक आहेत. यापुढे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांची सीईओ या पदावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे तसेच बँकांमधील कर्मचार्‍यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी व त्यांच्यात आत्मविश्‍वास निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. कर्जवसुलीवर भर देताना ऑडिटमध्ये आर्थिक घोटाळ्यात सहभागी लोकांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल. *जिल्हा बँका ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणार आर्थिक कारणांमुळे डबघाईस आलेल्या नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा येथील जिल्हा बँक आता ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणार आहेत. शेतकर्‍यांना खरीप हंगामासाठी कर्ज मिळाले नसले तरी रबीकरिता कर्ज देण्याची या बँकांची तयारी राहणार आहे. तिन्ही बँकांचे नाबार्डतर्फे ऑडिट करण्यात आले असून, अहवाल रिझर्व्ह बँकेला पाठविण्यात आला आहे. आर्थिक परवान्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची कार्यवाही सुरू आहे. कोणत्या बँकेला किती निधी लागेल, यासंदर्भात राज्य सरकारला त्याची पूर्तता करावी लागणार आहे. त्यात एकूण ११४.८२ कोटी रुपये तिन्ही जिल्हा बँकांना अतिरिक्त द्यावे लागतील. यापूर्वी राज्य सरकारने या बँकांना ३८0 कोटी रुपये दिले आहेत.