काँंग्रेसचे आंदोलन कृषी मंत्र्यांकडून बेदखल

काँग्रेस नेत्यांमध्ये नाराजीचा सूर

विवेक चांदूरकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : काँग्रेसच्यावतीने तीन दिवस बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्यात आले. या उपोषणाला पाठिंबा म्हणून जिल्हाभर रास्ता रोको व बंदही करण्यात आला; मात्र राज्याचे कृषी मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी या आंदोलनाची साधी दखलही घेतली नाही. त्यामुळे काँग्रेस नेत्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
जिल्ह्यात गत एक महिन्यापासून तुरीच्या मुद्यावर रणकंदन सुरू आहे. गतवर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तुरीचे उत्पादन घेण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन केले होते. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी तूर पेरली. यावर्षी तुरीचे उत्पादन जास्त झाले व भाव घसरले. बाजारात केवळ तीन ते साडेतीन हजार रुपयेच तुरीला भाव मिळत असल्याने हमी भाव देणाऱ्या नाफेडकडे शेतकऱ्यांचा ओढा वाढला. शासनाने सुरुवातील तुरीची खरेदी केली; मात्र त्यानंतर शासनाने तूर खरेदी बंद केल्यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले, तसेच २२ एप्रिल ते ९ मे पर्यंत राज्य शासनाने तूर खरेदीची मुदतवाढ दिली होती; मात्र ते पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. शेतकऱ्यांच्या या मुद्यावरून काँग्रेसने जिल्ह्यात आंदोलन केले. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आ. राहुल बोंद्रे, शैलेश सावजी यांच्यासह १४ जणांनी उपोषण केले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी युवक काँग्रेसच्यावतीने जिल्हाभर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. जिल्ह्यात या नेत्यांनी उपोषण सुरू केल्यानंतर जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांनी उपोषणकर्त्यांशी संवाद साधत मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला.
त्यानंतर उपोषणकर्त्यांनी जोपर्यंत २२ एप्रिल ते ९ मे पर्यंत केलेल्या तूर खरेदीचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरू राहील, अशी भूमिका घेतली. सदर मागणी ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रात नसल्यामुळे कृषी मंत्री यामध्ये हस्तक्षेप करतील, अशी अपेक्षा होती. भाऊसाहेब फुंडकर हे राज्याचे कृषी मंत्रीच नाही, तर जिल्ह्याचे पालकमंत्रीसुद्धा आहेत. पालकमंत्री या नात्याने ते उपोषणकर्त्यांशी संवाद साधून मागण्या ऐकतील, अशी अपेक्षा होती; मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांऐवजी राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्याशी उपोषणकर्त्यांचे बोलने करून दिले. सुमित मलिक यांनी आ. राहुल बोंद्रे यांना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २२ एप्रिल ते ९ मे पर्यंत केलेल्या तूर खरेदीचे ४५ कोटी रुपये देणार असल्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. राज्याचे मुख्य सचिवांनी आश्वासन दिले असले तरी तो निर्णय सरकारने घेतला होता. कृषी मंत्री भाऊसाहेबच असल्याने त्यांनीच शेतकऱ्यांना ४५ कोटी रुपये देऊन आश्वासन सोडविले असते, तर त्याचे श्रेय त्यांनाच गेले असते; मात्र तसे न होता मुख्य सचिवांच्या आश्वासनानंतर जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त महिलांच्याहस्ते जलपान करून अखेरीस उपोषण सोडण्यात आले.