आरटीआयचे १०० टक्के अर्ज प्रलंबित

जिल्हा परिषदांमध्ये अकोला, बीड आणि भंडाराने सर्व आरटीआय अर्ज प्रलंबित ठेवले आहेत.

सुधाकर जाधव, लाेकमत न्यूज नेटवर्क, बुलढाणा:माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) जानेवारीत केलेले १०० टक्के अर्ज अकोला, धुळे, हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे प्रलंबित आहेत. जिल्हा परिषदांमध्ये अकोला, बीड आणि भंडाराने सर्व आरटीआय अर्ज प्रलंबित ठेवले आहेत. याव्यतिरिक्त, ८ महानगरपालिका, २४ जिल्हा पोलिस अधीक्षक स्तरांवर ही हेच चित्र असल्याचे राज्याच्या सामान्य प्रशासन मंत्रालयाने फेब्रुवारीत प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात समोर आले आहे.

आदिवासी जिल्ह्यात स्थिती अशी : चंद्रपूर, नागपूर, नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये अर्ज कमी प्रलंबित आहेत. ठाणे, अहिल्यानगर व धाराशिव  जिल्हा परिषदांनी प्रभावी व्यवस्थापन केले आहे. अकोला, बीड व भंडारा जिल्ह्यांत सर्व अर्ज प्रलंबित आहेत. 

आरटीआय १०० टक्के प्रलंबित कार्यालये 

गृहविभागात पोलिस विभागाच्या कामकाजाला जालना, ठाणे ग्रामीण आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये विलंब होतो आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात नांदेड, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर यांनी कमी आरटीआय अर्ज प्रलंबित ठेवले आहेत. याउलट, अहिल्यानगर, चंद्रपूर आणि धुळे येथील सर्व आरटीआय अर्ज अनुत्तरित आहेत.

कोणत्या विभागात किती अर्ज प्रलंबित ?

अल्पसंख्याक विकास      ९३%
सहकारी संस्था विभाग      ९०%
वस्त्रोद्योग विभाग              ८०%
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा      ७९%
महिला व बालविकास     ७४%