अवैध पॅथॉलॉॅजिस्ट परिषदेच्या रडारवर

कोणत्याही रोगाचे निदान करण्यासाठी सध्या डॉक्टर सर्रास रक्त, लघवीची चाचणी करण्याचा सल्ला देतात. त्यामुळे सध्या लॅबची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे.

- डॉ. शिवकुमार उत्तुरे

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद ही राज्य सरकारच्या अंतर्गत संलग्न आणि कायदेशीर अधिकार असलेली परिषद आहे. यामध्ये वैद्यकीय सेवा करणाऱ्या डॉक्टरांना परवाना देण्याचे आणि नाकारण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार अवैध डॉक्टरांविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार देऊन संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया केली जाते. त्याप्रमाणे तातडीने अशा प्रकरणी सुनावणी होऊन अशा डॉक्टरांवर अंकुश ठेवला जातो. मुळात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील वेगवेगळ्या निकालांत एम.डी. पॅथॉलॉजीची पदवी असणाºया डॉक्टरांचेच रक्त चाचण्यांचे अहवाल योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या डॉक्टरांना केवळ तांत्रिक कारणात सहकार्य करण्यासाठी डीएमएलटी पदवीधारकाची मदत घेतली जाऊ शकते. डीएमएलटीद्वारे केलेले अहवाल कायद्याने अवैध ठरविले असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य ती पावले उचलत आहेत.
वैद्यकीय परिषदेकडे एखादी तक्रार आली की, त्याची प्रत संबंधित डॉक्टर किंवा पॅथॉलॉजिस्टला पाठविली जाते. त्यानंतर संबंधिताचे त्यावर उत्तर आल्यावर आपल्या विशेष समितीसमोर ते प्रकरण ठेवले जाते. ही समिती दोन्ही घटकांची बाजू ऐकून घेते. त्यात तथ्य आढळल्यास त्या संबंधितावर चार्जशीट दाखल करून त्या प्रकरणाची शहानिशा आणि तपासणी होते. या प्रक्रियेत वकील असतात, तसेच साक्षीदार, पुरावे सगळ्या गोष्टी पडताळल्या जातात. या सर्व प्रक्रियेनंतर ही समिती प्रकरणाविषयीचा अंतिम निर्णय घेते.
कोणत्याही रोगाचे निदान करण्यासाठी सध्या डॉक्टर सर्रास रक्त, लघवीची चाचणी करण्याचा सल्ला देतात. त्यामुळे सध्या लॅबची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. जिल्ह्यासह राज्यात अनेक बोगस लॅब सुरू करण्यात आल्या असून त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळले जात आहे. याची दखल घेत वैद्यकीय अहवालावर एमडी किंवा डिप्लोमा केलेल्या डॉक्टरांची सही असणे आवश्यक आहे. मान्यताप्राप्त डॉक्टर तसेच डीएमएलटी, सीएमएलटी हे प्रशिक्षण घेतलेले तंत्रज्ञच लॅबमध्ये असणे आवश्यक आहेत. ते नसल्यास ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यावसायिक कायदा १९६१’नुसार बोगस लॅब म्हणून कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१७ मध्ये, तर जानेवारी २०१८मध्ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगानेही दिले.
राज्यात नेमके किती पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरीज आहेत यासाठी सरकारने मोहीम हाती घेतली पाहिजे. त्यानंतर त्या लॅब्समध्ये किती डीएमएलटी आणि पॅथॉलॉजिस्ट आहेत हेसुद्धा या अंतर्गत पडताळले पाहिजे. जेणेकरून यातील गांभीर्य लक्षात येईल. कारण डीएमएलटी हा फक्त तंत्रज्ञ असतो, त्याच्या वैद्यकीय अहवालांविषयीचे कुठलेही ज्ञान नसते. मात्र आपल्याकडे अजून ही बाब सर्वांपर्यंत पोहोचली गेलेली नाही. त्यामुळे हा मुद्दाही लक्षात घेऊन सरकारने पाऊल उचलत याविषयी वृत्तपत्र, सोशल मीडिया यांच्या माध्यमातून जनजागृती केली पाहिजे. ज्या रुग्णांची, रुग्णांच्या नातेवाइकांची या प्रकरणात फसवणूक होते, ती थांबण्यासाठी त्यांना काय बरोबर व चुकीचे आहे हे शिकविले पाहिजे. त्यामुळे ही जबाबदारी आरोग्य खात्याने घेऊन त्यांची जनजागृती करणे गरजेचे आहे. या सर्व प्रकरणांत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे डीएमएलटीवर कारवाई करण्याचा अधिकार मिळावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. त्यानंतर यावर अधिक प्रभावीपणे कारवाई करण्यात येईल.

(लेखक हे महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे अध्यक्ष आहेत.)