बालमजूर कायद्याचा वचक नावापुरता

जिल्ह्यातील हॉटेलमध्ये, कारखान्यांमध्ये गॅरेजमध्ये, चहाच्या टपऱ्यांवर बालमजूर काम करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

भंडाऱ्यात कारवाई शून्य : या बालकांचा समावेश शाळाबाह्यमध्ये?इंद्रपाल कटकवार भंडाराजिल्ह्यातील हॉटेलमध्ये, कारखान्यांमध्ये गॅरेजमध्ये, चहाच्या टपऱ्यांवर बालमजूर काम करीत असल्याचे दिसून येत आहे. परिस्थतीच्या कचाट्यात सापडल्याने या बालकांची अवस्था समजून घ्यायला, कुणीही वाली नाही. सक्तीच्या शिक्षणाचा उदोउदो होत असताना खऱ्या अर्थाने ही बालके शाळाबाहय आहेत काय? असा सवालही उपस्थित होत आहे. आर्थिक परिस्थितीने खचलेल्या कुटुबांतील चिमुकल्याच्या गरजेचा गैरफायदा घेऊन तुटपुंज्या वेतनावर राबविणाऱ्या मालकांनीच बालमजुरी कायदा खिशात कोंबला आहे. १६ वर्षांच्या आतील बालकांना कामगार म्हणून नोकरीला ठेवणाऱ्याला २0 हजार रुपये दंड आणि ३ महिन्यांचा कारावास अशी तरतूद आहे. मात्र ते कागदावरच आहे. बालमजुरीविरोधी समितीची धाड पडूनही अनेक मालकांना कारवाईची झळही बसत नाही. सन १९८६ च्या बालमजुरी कायद्याला मालकवगार्ने पार बासनात गुंडाळल्यामुळे बालकामगार कामाच्या ओज्याखाली दबल्याचे दिसून येते. भंडारा शहरात काही ठिकाणी या बालमजुरांना राबवून घेतले जाते. विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी हे बालमजूर कार्यरत आहेत, त्या ठिकाणी अधिकारी वर्गाचेही आवागमन असते. परंतूू याकडे नेहमी कानाडोळा केला जातो. आजची पिढी ही देशाचे भविष्य आहे, अशी ज्वलंत व तेवढीच संवेदनशील वक्तव्ये करणाऱ्या मंडळींना दुकान, टपरी किंवा अन्य ठिकाणी काम करणारी बालके का दिसत नाहीत? हाही खरा सवाल आहे. दुसरीकडे गाव-खेड्यासह शहरातील गल्लोगल्ली फिरून शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेतला जातो. मग हे बालमजूर खरचं शिक्षण घेताहेत की नाही याचाही उहापोह होणे महत्वाचे आहे. तळागाळातील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात सक्तीन आणली तरच बालमजुरी या समस्येला पूर्ण विराम मिळू शकतो. हे कळत असूनही वळत नाही, हे वाढत्या बालमजुरीमागचं दुखणं आहे. राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडत असल्याचे दिसून येते.बालमजुरी कायद्याचा जन्म होऊन २५ वर्षे झालीत. मात्र हा कायदा बालमजुरीच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या चिमुकल्यासाठी आहे की. त्यांना राबविणाऱ्या मालकांसाठी, हाही एक ज्वलंत प्रश्न आहे. बालमजुरी विरोधात लढणाऱ्या संघटना भेट देऊन बालमजुरानां मुक्त करतात व संबंधित मालकाविरोधात तक्रार देतात. परंतु अल्पवयीन मुलांना नोकरीवर ठेवणाऱ्या मालकावर कारवाईचा घाव मात्र बसत नाही. यामुळे मालकवगार्ला कायद्याचा वचक नावापुरताच असल्याचे दिसते. सन १९६८ च्या कोठारी आयोगानुसार राहत्या परिसरातच मुलांना शाळेत घालण्याची सूचना देण्यात आली होती. मात्र या आयोगातील शिफारशी अनेक वर्षे धूळ खात पडल्या. आता प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले असले तरी अनेक मुले या सुविधेपासून वंचित असल्याचे वास्तव आहे. आरटीई अ‍ॅक्टनुसार ६ ते १४ वयोगटातील कोणताही बालक मुलभूत शिक्षणापासून वंचित राहू शकत नाही. शाळाबाह्य बालकांचा शोध घेवून त्यांना शिक्षण व पोषण आहारची सोय करून दिली जाते. अशा बालकांसाठी वेळप्रसंगी नियमाला अनुसरून शासकीय वसतीगृहात राहण्याची सोय केली जावू शकते. याबाबत जनतेनेही बालमजुर ंिकंवा शाळाबाह्य मुलांची माहिती संबंधित यंत्रणेला देणे गरजेचे आहे.- मोहन चोले, उपशिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद भंडारा.