गोंदिया : लग्न म्हटले की आताही धामधूम होत आहे. लग्नसमारंभात जणू कोरोनाला निमंत्रण देण्याचे काम केले जात आहे. परिणामी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. ना कारवाईची भीती ना दंडाची भीती अशी स्थिती सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या लग्नसमारंभातून दिसून येते. लग्नसमारंभात ५० पेक्षा जास्त संख्या नसावी असे जिल्हा प्रशासनाने पत्रही काढले असून याचे उल्लघंन करणाऱ्या चार वधू पालकांना आमगावच्या खंडविकास अधिकारी व ठाणेदार यांनी दंड केला आहे.
५ एप्रिल रोजी सायंकाळी आमगाव तालुक्याच्या बोथली येथील एका लग्नसमारंभावर १० हजारांचा दंड ठोठावला. खुर्शीपार येथेही १० हजाराचा दंड ठोठावला. बासीपार येथील वधुपित्यालाही दहा हजाराचा दंड व ठाणा येथील एका वधुपित्यावर २३ मार्च रोजी १० हजार रुपये दंड करण्यात आला. त्या दंडाची रक्कम त्याच ग्रामपंचायतींना देण्यात आली. ही कारवाई आमगावचे खंडविकास अधिकारी चंद्रकांत साबळे, ठाणेदार सुभाष चव्हाण, विस्तार अधिकारी एल.एम. कुटे, आरोग्य विस्तार अधिकारी झाडे यांनी केली. कारवाईमुळे भीती निर्माण झाली आहे.
५० पेक्षा अधिक पाहुण्यांच्या उपस्थितीने कारवाई
कोरोना प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी लग्नसमारंभ व कौटुंबिक कार्यक्रमांसाठी उपस्थितीची मर्यादा घालून दिली आहे. या नियमावलीकडे दुर्लक्ष करून परवानगीशिवाय साखरपुडा व लग्नसोहळ्याचे कार्यक्रम धूमधडाक्यात सुरू होते. ही बाब समजल्यानंतर खंडविकास अधिकारी, ठाणेदार यांच्या भरारी पथकाने थेट लग्नमंडप गाठून वधुपित्यांना प्रत्येकी दहा हजार दंड ठोठावला.
शासन व प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांच्या अधीन राहून आपले कार्यक्रम शांततेत केल्यास आनंद अजून व्दिगुणीत होऊ शकतो. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करा. दंड करून आम्हाला आनंद हाेत नाही. सर्वांकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे.
- चंद्रकांत साबळे, खंडविकास अधिकारी, आमगाव
सरपंच व ग्रामसेवक कारवाई करीत नाही
चारही कार्यक्रम वेगवेगळ्या वस्त्यांवर सुरू होते. एका ठिकाणी मंगलाष्टके होऊन वधू-वर विवाह बंधनात अडकले होते. दुसऱ्या ठिकाणी कार्यक्रम सुरू होता. तिसऱ्या ठिकाणी स्वागत समारोह होता, तर चौथ्या ठिकाणी लग्न होते. कोरोना प्रतिबंधक समितीचा गावचा प्रमुख सरपंच व सचिव ग्रामसेवक असल्याने त्यांनीच कारवाई करायला हवी. परंतु सरपंच आपले मत खराब होऊ नये म्हणून कारवाईला टाळतात. तर ग्रामसेवकाला गावात काम करायचे असल्याने ते कारवाई करीत नाहीत. परिणामी खंडविकास अधिकाऱ्यांना कारवाई करावी लागते.