ओबीसी प्रवर्गासाठी स्वतंत्र मंत्रालय मिळालेच पाहिजे

सुमारे १२ कोटींच्या महाराष्ट्र राज्यात सहा कोटींच्यावर ओबीसी प्रवर्गातील समाज आहे. त्यातुलनेत अनूसूचित जाती, जमाती.....

भंडारा : सुमारे १२ कोटींच्या महाराष्ट्र राज्यात सहा कोटींच्यावर ओबीसी प्रवर्गातील समाज आहे. त्यातुलनेत अनूसूचित जाती, जमाती व अल्पसंख्यक प्रवर्गातील समाज कमी असतानाही आघाडी शासनाने केवळ मताच्या राजकारणासाठी ओबीसी प्रवर्गाला डावलले आहे. अनूसूचित जाती, जमाती व अल्पसंख्यकांसाठी जशी तरतूद आहे, त्याचप्रमाणे ओबीसी समाजासाठी तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी करुन राज्यात महायुतीची सत्ता आल्यास ओबीसी प्रवर्गाच्या स्वतंत्र मंत्रालयासाठी पुढाकार घेणार असा निर्धार आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी केला. राज्यातील आघाडी शासनाकडून ओबीसी समाजाला सातत्याने डावलण्याचे काम आतापर्यंत झाले आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही, उद्योग उभे करण्यासाठी मदत लाभत नाही, सुशिक्षीत बेरोजगारांना कर्ज उपलब्ध होत नाही. घरकुलाची समस्या तर कायम आहे. ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी जाण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळत नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, केंद्रीय लोकसेवा आयोगात ओबीसी विद्यार्थी पूढे जावा, यासाठी राज्यात स्वतंत्र परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र नाही. यासाठी आपण सभागृहात वारंवार लक्षवेधी, तारांकित प्रश्न उचलला. परंतु १२ कोटी जनतेचे मायबाप असलेले आघाडी सरकार ओबीसीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत राहिले. राज्य शासनाचा दरवर्षांचा बजेट सुमारे ६० हजार कोटींचा आहे. राज्यात सहा कोटी ओबीसी असताना त्यांना १०० कोटींच्यावर काही मिळत नाही. समाजाच्या संख्येनुसार त्यांना मदत मिळाली पाहिजे असे सांगून आ. भोंडेकर म्हणाले, आजघडीला अनूसूचित जातीसाठी ५,००० कोटींची तरतूद, अनूसूचित जमातीसाठी ३,५०० कोटींची तर अल्पसंख्यक प्रवर्गासाठी ५०० कोटींची तरतूद आहे. त्यामुळे ओबीसीसाठी किमान १,५००० कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन ओबीसी समाजातील तरुणांना शिक्षण, रोजगार, उद्योग क्षेत्रात कर्तबगारी करता येईल. परिणामी ओबीसी समाज पुढे जाण्यासाठी मदत होईल, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले. (जिल्हा प्रतिनिधी)