ज्ञानेश्वर मुंदेलोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : निवडणूक निकाल लागून दीड महिना झाला तरी जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेची कोणतीच हालचाल दिसत नाही. गत दीड वर्षापासून जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. आता सत्तास्थापन होण्यापूर्वी अखर्चित निधी खर्च करण्यासाठी धडपड सुरू असून, १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवर जिल्ह्यातील काही नेत्यांचा डोळा आहे, तर दुसरीकडे सर्व नियम धाब्यावर बसवून मनमर्जीने प्रशासकीय काम सुरू आहे.भंडारा जिल्हा परिषदेची मुदत संपली. मात्र कोरोनामुळे निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यामुळे दीड वर्षापूर्वी प्रशासक नियुक्त करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले. आता जिल्हा परिषदेची निवडणूक पार पडली. १९ जानेवारी रोजी निकालही घोषित झाला. परंतु अद्याप सत्तास्थापनेच्या कोणत्याच हालचाली नाहीत. निवडून आलेले सदस्य सत्तास्थापनेकडे डोळे लावून बसले आहेत, तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदेतील अखर्चित निधी कसा खर्च करता येईल, याचे आडाखे बांधले जात आहेत. काही स्थानिक नेते प्रशासकांना हाताशी धरून मनमर्जीने निधी घेत असल्याची सध्या जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे.१५ व्या वित्त आयोगाचा ८० टक्के निधी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना १० टक्के निधी ७ पंचायत समितींना तर उर्वरित १० टक्के निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला. जिल्हा परिषद हा निधी बांधकाम अंतर्गत खर्च करीत असताना सर्व निधी मर्जीच्या ग्रामपंचायतींना देण्याचा प्रकार सुरू आहे. १० टक्के निधी बांधकाम विभागामार्फत खर्च करणे अपेक्षित असताना सर्व नियम धाब्यावर बसवून ग्रामपंचायतीला का दिला जातो, असा सवाल निवडून आलेले जिल्हा परिषद सदस्य करीत आहेत.विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत आमदार-खासदार निधी, जिल्हा बांधकाम विकास निधी व अन्य सर्व विकास निधी खर्च केला जातो. मात्र, आता जिल्हा परिषदेचा स्वनिधी दुसऱ्यामार्फत तोही नियमबाह्य खर्च करण्याचा सपाटा लावला आहे. जिल्हा परिषदेत हा निधी मिळविण्यासाठी अनेक जण तळ ठोकून असून, विविध माध्यमातून प्रशासकांवर दबाव आणत आहेत. विशेष म्हणजे सत्तास्थापन होण्यापूर्वी हा निधी लाटण्याचा प्रयत्न आहे.
निवडून आलेल्या सदस्यांची वाढली चिंता- जिल्हा परिषद निवडणुकीचा निकाल घोषित होऊन दीड महिना झाला तरी अद्याप सत्तास्थापनेच्या कोणत्याच हालचाली नाहीत. ग्रामविकास मंत्रालयानेही चुप्पी साधली आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्या सदस्यांची चिंता वाढली आहे. प्रशासनाच्या दृष्टीने मार्च महिना महत्त्वाचा असतो. जिल्हा परिषदेला ‘मिनी मंत्रालय’ म्हटले जाते; परंतु सत्ता स्थापन झाली नसल्याने सर्व अधिकार अधिकाऱ्यांच्याच हातात आहेत.