पेट्रोल : कपातीच्या ‘रेशिओपेक्षा’ दरवाढीचा ‘रेशिओ’ जास्त

गत वर्षी सलग पाचवेळा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करून जनसामान्यांना दिलासा होता.

भंडारा : गत वर्षी सलग पाचवेळा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करून जनसामान्यांना दिलासा होता. मात्र आता पुन्हा दरवाढीचा फटका जनसामान्यांच्या मानगुटीवर बसला आहे. गुरूवारी मध्यरात्रीपासून पेट्रोलच्या दरात ३.९६ रूपये तर डिझेलच्या दरात २.३७ रूपयांंची दरवाढ करण्यात आली. आधी दर कमी करण्याचा गुंगारा देऊन आता सतत दरवाढीचा डोज मिळत असल्याने नागरिकांचे बजेटही बिघडत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या भाववाढीवर सरकारचे नियंत्रण नसतानाही त्याचा अप्रत्यक्षरित्या परिणाम शासनाच्या छबीवर होत आहे. महागाईने बरबरटलेल्या अर्थव्यवस्थेत ही दरवाढ सामान्यांच्या नाकी नऊ आणीत आहे. विशेष म्हणजे पंधरवाड्यापूर्वी सलग दोनवेळा ही पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावात कपात करण्यात आली होती. कपातीच्या ‘रेशिओपेक्षा’ दरवाढीचा ‘रेशिओ’ जास्त असल्याचे नागरिकांचे म्हणने आहे.

जनतेची लुट
आंतरराट्रीय बाजारपेठेत कच्चा तेलाच्या भावात चढ-उतार झाल्यास त्याचा सरळ फटका सामान्यांना बसतो. तेलाचे भाव ठरविण्याचे नियंत्रण शासनाच्या अख्त्यारित राहिले नाही. परिणामी एकदमाने होणाऱ्या या दरवाढीचा फायदा तेलकंपन्यांना होत असतो. एकदंरीत ही जनतेची लुट आहे. यावर शासनाचे नियंत्रण असणे महत्वाचे आहे. वारंवार दरवाढ किंवा घट होणे, ही बाब ग्राहकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
-महेश नंदनवार,
भंडारा.
सलग वाढ अनपेक्षित
मोदी सरकारकडून जनतेच्या अपेक्षा आहेत. मागीलवर्षी भाजपची सत्ता केंद्रात आली. परिणामी महागाईवर अंकुशही लावण्यात शासनाला यश आले. परंतु पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमध्ये शासनाचे नियंत्रण नसल्याने केव्हाही होणारी भाववाढ ही अनपेक्षीत असते. पेट्रोल व डिझेल ही दैनंदिन गरजेची वस्तु असल्यान होणारी दरवाढ सामान्यांच्या खिश्याला परवडणारी नसते.
-नितीन दुरूगकर,
भंडारा.
नियंत्रण असायला हवे
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्या तेलाच्या प्रती बॅरलमागे चढ उतार झाल्यास तेलाच्या किंमतीतही चढ उतार होत असते. परिणामी या संपूर्ण प्रक्रियेत केंद्र शासनाचे नियंत्रण नसते. त्यामुळेच का असे ना तेल दरवाढीच्या मुद्यावर शासनाचे नियंत्रण असायला हवे तरच जनसामान्यांना त्याचा फटका बसणार नाही.
-डॉ. रमेश तईकर,
भंडारा.
कोट्यवधींची उलाढाल
प्रति बॅरलमागे किंमती कमी जास्त होत असल्याने कोट्यवधी पेक्षाही जास्त उलाढाल आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत होत असते. मोठ्या स्तरावर त्याचा अंदाज बांधता येत नसला तरी जनसामान्यांच्या खिश्याला दर लीटरमागे बसणारा फटका विचारात घेण्यासारखा आहे. सामान्य जीवनात रहदारीसाठी पेट्रोल हा मुलभूत गरजांपैकी एक अशी वस्तू बनली आहे. त्यात नियंत्रण हवे.
-किशोर मिराशे,
भंडारा.
कंपन्यांचे अर्थकारण
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढविण्यामागे कंपन्यांचे अर्थकारण दडले आहे, असे नेहमी म्हटले जाते. यात काही प्रमाणात सत्यताही आहे. कमी किंमतीत पेट्रोलचा साठा करायचा व दुसऱ्याच दिवशी दरामध्ये वाढ झाल्यास त्याचा सरळ सरळ फायदा तेल कंपन्यांना होत असतो. हा फायदा अब्जावधी रूपयांचा घरात असतो. हे अर्थकारण सामान्य नागरिकांनी समजून घेणे आजच्या काळाची गरज बनली आहे. शासनाचे दरवाढीवर नियंत्रण नसल्याने कंपन्यांचा फायदाही होत आहे. तेलाच्या किंमतीत जास्त घट किंवा दरवाढ ही बाबही बाजारपेठेला घातक ठरू शकते, असे जाणकारांचेही म्हणणे आहे.
-अनिल वासनिक,
लाखनी.
महागाईने त्रस्त
सत्ता परिवर्तनात शासन नागरिकांना विविध प्रकारचे प्रलोभन दाखवित असते. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर तेच सरकार गरीबांच्या मुलभूत गरजांबाबत गंभीर असल्याचे दिसत नाही. अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजांइतकेच पेट्रोल हे सुद्धा एक मुलभूत गरज बनली आहे. भारतसारख्या बाजारपेठेत दर लीटरमागे जवळपास चार रूपयांची दरवाढ होणे अनपेक्षित आहे. ५० पैसे किंवा एक रूपया ही दरवाढ साधारणत: नागरिक खपवून घेवू शकतात. मात्र मोठी दरवाढ जनसामान्यांना झेपण्यासारखी नसते. महागाईच्या विळख्यात पेट्रोलची दरवाढ ही दुष्काळात तेरावा महिना म्हणता येईल.
-मंगल पंडेल,
भंडारा.
जनतेला फटका
पेट्रोल, डिझेल, गॅससिलिंडर ही अत्यआवश्यक सेवा झाल्याने त्यात दरवाढ झाल्यास त्याचा सरळ सरळ फटकाच नागरिकांना बसत असतो. महागाईच्या विळख्यात सापडलेल्या नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीचा फटका सहन करण्यासारखा नाही. मागीलवर्षी तेलांच्या किंमतीमध्ये सलग पाचवेळा घट केली होती. मात्र यामहिन्यात चक्क ३.९६ रूपये दर लीटर पेट्रोलमागे दरवाढ करून सामान्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. तेल कंपन्यांच्या धोरणावर शासनाने नियंत्रण आणने आता गरजेचे झाले आहे.
-रमेश सेलोकर,
भंडारा.