स्वाभिमान योजना रखडण्याच्या मार्गावर

अनुसूचित जातीमधील भूमिहीन शेतमजूर व नवबौद्धांच्यासबलीकरणासाठी राज्य शासनामार्फत सुरू करण्यात आलेली स्वाभिमान योजना नियोजनाअभावी रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

भूमिहिनांचे स्वप्न भंगणार : लाभार्थी योजनेच्या माहितीपासून वंचितपहेला : अनुसूचित जातीमधील भूमिहीन शेतमजूर व नवबौद्धांच्यासबलीकरणासाठी राज्य शासनामार्फत सुरू करण्यात आलेली स्वाभिमान योजना नियोजनाअभावी रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय सांस्कृतिक कार्य क्रीडा व विशेष सहाय्य विभागान्वये स्वाभिमान योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर, परित्यक्ता, विधवा, स्त्रियांच्या कुटुंबीयांना शासनाच्या योजनेप्रमाणे उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या अटी व शर्ती पूर्ण करून योजनेत बसणाऱ्या कुटुंबाला शासनाकडून चार एकर कोरडवाहू जमीन किंवा दोन एकर ओलिताखालील जमीन करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार होती. त्यात ५० टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज व ५० टक्के रक्कम अनुदानाची या आधारावर ही जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार होती. मात्र ही जमीन विकण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून शासकीय दराप्रमाणे विकत घेण्यात येणार आहे. कर्जाचा भाग वित्तीय संस्था अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व विकास महामंडळ नवी दिल्ली किंवा राष्ट्रीयकृत आणि सहकार बँक या संस्थेकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार, एनएफडीसी कर्जावर राज्य शासनाची हमी राहील, असे या योजनेचे धोरण आहे. अनेक भूमिहीन नागरिकांनी जिल्ह्यात रीतसर अर्ज सुद्धा केले. परंतु बोटावर मोजण्याइतक्याच भूमिहिनांना या योजनेचा फायदा मिळाला. शासकीय दरामध्ये शेतकरी जमीन विकण्यासाठी तयार नसल्याने भूमिहिनांच्या पदरी निराशाच झाली आहे. पडीक जमीन कसण्यास उपलब्ध करून दिल्यास ती जमीन सर्वदृष्ट्या शेती करण्यास परवडणारी असेल काय, जमीन उपलब्ध झाल्यास ती जमीन कसण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. परिणामी शासनाचे हुकूमशाही धोरण व अधिकाऱ्याकडून भूमिहिनांची होणारी अवहेलना यापुढे स्वाभिमान योजना यशस्वी करण्याचे मोठे आवाहन शासनापुढे आहे. ही योजना सुरू होऊन आता बरीच वर्षे झाली. परंतु आतापर्यंत मोजक्याच भूमिहिनांना शतजमिनी मिळाल्या आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार दलितांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या योजनेची माहिती बऱ्याच दलित लाभार्थ्यांना नाही. त्यामुळे या योजनेवर अनेक प्रश्नचिन्ह लागले आहेत. (वार्ताहर)