आता योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांना

राज्य शासनाव्दारे राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचे लाभ सबंधित लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणव्दारे प्रदान करावे, ...

समिती घेणार निर्णय : नागरिकांना फायदादेवानंद नंदेश्वर भंडाराराज्य शासनाव्दारे राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचे लाभ सबंधित लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणव्दारे प्रदान करावे, याकरीता विविध विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचे संनियंत्रण करण्यासाठी व विभागांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आता राज्यस्तरीय प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांची फसवणूक न होता त्यांना योजनांचा थेट लाभ मिळणार आहे.आधार योजना राज्यात २०१० पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा पुढील टप्पा हा शासकीय योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्यांना पोहचविणे आहे. त्या अंतर्गत विविध शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांना देय लाभ, निधी परस्पर त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरण करणे अभिप्रेत आहे.केंद शासनाव्दारे राबविण्यात येत असलेल्या विविध कल्याणकारी व अनुदानित योजनांचा समावेश डिबीटी मध्ये मार्च २०१७ पर्यंत करण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला आहे. शसकिय कार्यपध्दतींची पुर्नरचना करणे, नविन सुयोग्य कार्यपध्दतीचा अंगिकार करणे, अधिकारांचे तसेच जबाबदाऱ्यांचे विकेंद्रीकरण करणे, आर्थिक साधनसंपत्तीचे सुयोग्य पध्दतीने वाटप करणे यात अभिप्रेत आहे. या समितीचे अध्यक्ष अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) राहणार आहेत. या समितीत नऊ सदस्य राहतील. ही समिती माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या मदतीने राज्यात ‘डिबीटी’ प्रक्रियेचे प्रमाणिकरण करतील. विविध आवेदन प्रप्रत्रांचे सुसुत्रीकरण, विभागांतर्गत कार्यपध्दतीची पुनर्रचना व विभागाच्या योजना आॅनलाईन करणे बाबत विभागांना सहाय्य करतील. मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करतील. माहिती व निधीचा सुलभ प्रवाहासाठी योजनांची तसेच त्यातील कार्यपध्दतीची सुयोग्य पुर्नरचना करणार आहेत. त्या अनुषंगाने आवश्यक ‘पोर्टल’ व ‘आयपी अ‍ॅप्लीकेशन’ निर्माण करण्यासाठी दिशा ठरवतील. योजनांमध्ये लागू करण्यांबाबद असलेल्या कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घेणार आहे.