स्पर्धा परीक्षेचे शुल्क मर्यादित करा

राज्यात होऊ घातलेल्या एका स्पर्धा परीक्षेचा फार्म भरण्यापासून तर परीक्षा होईस्तव हजार रूपयांचा भुर्दंड तरूण बेरोजगार परीक्षार्थ्यांना सोसावा लागतो.

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : तरूण सुशिक्षित बेरोजगार कृती समितीची मागणीतुमसर : राज्यात होऊ घातलेल्या एका स्पर्धा परीक्षेचा फार्म भरण्यापासून तर परीक्षा होईस्तव हजार रूपयांचा भुर्दंड तरूण बेरोजगार परीक्षार्थ्यांना सोसावा लागतो. परिणामी पैशाअभावी अनेक होतकरू बेरोजगार फार्म भरत नाही. त्यांच्यावर बेरोजगारीची टांगती तलवार अजुनही आहे. त्यामुळे शासनाने स्पर्धा परीक्षेचे शुल्क ५० ते १०० रूपयापर्यंत मर्यादित ठेवावे, या आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना तरूण बेरोजगार कृती समितीने दिला. राज्यात सुरू असलेल्या स्पर्धा परीक्षा या नौकरी मिळविण्याचे सर्वाेत्तम मार्ग ठरले आहे. यामुळे अनेकांच्या जिवनातील अंधकार दूर होवून प्रकाश निर्माण झाला असला तरी आर्थिक परिस्थिती बेताची असणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांना स्पर्धा परीक्षेचे फार्म भरताना दमछाक होत आहे. मागील दोन तीन वर्षात तीन वर्षात स्पर्धा परिक्षाच्या माध्यमातून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत आहे. कारण परीक्षा शुल्कांत ३००, ५००, ७०० रूपयापर्यंत वाढ झाली आहे. फार्म भरणे, डिमांड ड्राप्ट काढणे परीक्षेला जाणे येणे या सर्वांचा खर्च पकडून एका परीक्षेला हजार रूपयांच्यावर खर्च होतो. एकदाच परीक्षा होतकरू तरूण बेरोजगारांना फार्म भरत्यावेळी घाम फुटतो व अनेकदा फार्मही भरल्या जात नसल्याने त्यांना परीक्षेपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासर्व बाबीचा शासना विचार करून परीक्षेचे शुल्क फक्त ५० ते १०० रूपयापर्यंत मर्यादित ठेवावे याकरिता कृती समितीने जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत मुख्य सचिवांना निवेदन देवून शासनाचे लक्ष वेधले. यावेळी कृती समितीचे अमित मेश्राम, धमेंद्र रहांगडाले, ओमप्रकाश दुबे, रोशन बडवाईक, कोविद शुक्ला, अश्विन देशमुख यांच्यासह कृती समितीचे उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)