जिल्ह्यात जनावरांची बिनधास्त तस्करी

देशातील गौरक्षण समिती व अनेक गौरक्षक संघटन व गौभक्तांच्या अथक प्रयत्नामुळे गौवंश हा या प्रतिबंधात्मक कायद्याची निर्मिती करण्यात आली़ मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासन अपयशी ठरत आहे़ प्रमाणिकरित्या काम करणाऱ्या गौरक्षण संस्थांना पोलीस प्रशासन सहकार्य करीत नसल्यामुळे गौवंश तस्करांचे व्यवसाय बिनधास्त सुरू आहे़ .........

ठळक मुद्देपोलिसांचे दुर्लक्ष : वाहनाची नोंद घेऊन वाहन परवाने निलंबित अथवा रद्द करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : राज्यातील गोवंश परप्रांतातील कत्तलखान्यात पोहोचविण्याकरिता देशात सर्वात सुरक्षित क्षेत्र भंडारा जिल्हा असल्याचे निदर्शनास येत आहे. जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात गौवंश तस्करी होत असल्याचे चित्र आहे़ हा गोरखधंदा पोलीस प्रशासनाच्या अघोषित संगणमताने गत अनेक वषार्पासून सुरू आहे़
भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यात मध्यप्रदेशात व छत्तीसगढ राज्याच्या सिमा लागून आहेत़ या राज्यातही गोवंशबंदी कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीमुळे भंडारा जिल्ह्यातील साकोली तालुक्यातील सानगडी, झाडगाव, बरडकिन्ही, एकोडी (किन्ही). लाखांदूर तालुक्यातील मासळ, लाखांदूर बाजार, दिघोरी (मोठी). पवनी तालुक्यातील निष्टी, सिंदपुरी, तिरखुरी (अड्याळ), सौंदड पुनर्वसन, कोंढा (बाजार) आदी ठिकाणी गोवंश जनावरे संग्रहीत केली जातात़ तेथून मोठ्या ट्रक व पिकअपमध्ये निर्दयतेने कोंबून हैद्राबाद, अदिलाबाद, गणेशपूर तसेच नागपूर व कामठी येथील कत्तलखान्यात पाठविली जातात.़ मध्यप्रदेश व छत्तीसगढच्या सीमेवरून अंतर्गत ग्रामीण मार्गावरून पायी ही जनावरे आणली जातात़
तेथून लहान मोठ्या वाहनाद्वारे उपरोक्त निर्देशित ठिकाणी संग्रहीत करून हैद्राबाद, गणेशपूर, नागपूर व कामठी येथील कत्तलखान्यात पाठविली जाते़ या तस्करीमध्ये पोलीस विभागाची सक्रीय भूमिका असल्याचे बोलले जाते़
देशातील गौरक्षण समिती व अनेक गौरक्षक संघटन व गौभक्तांच्या अथक प्रयत्नामुळे गौवंश हा या प्रतिबंधात्मक कायद्याची निर्मिती करण्यात आली़ मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासन अपयशी ठरत आहे़ प्रमाणिकरित्या काम करणाऱ्या गौरक्षण संस्थांना पोलीस प्रशासन सहकार्य करीत नसल्यामुळे गौवंश तस्करांचे व्यवसाय बिनधास्त सुरू आहे़ या उलट बनावट व अघोषित गौरक्षक व काही स्वार्थी प्रवृत्तीच्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून गौवंश तस्करांना व्यवसायासाठी तस्करी करण्याकरिता पोलिसांचे अघोषित संरक्षण प्राप्त आहे़ यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण घेवाण होत असून प्रमाणिक गौरक्षण संस्था मात्र, संपुष्टात येत आहेत़ अवैधरित्या गोवंश तस्करी करणारे व्यवसायी सानगडी, लाखांदूर, मासळ, पौनी, अड्याळ, भंडारा, लाखनी, बरडकिन्ही, साकोली या परिसरातील असल्याने तस्करीकरिता सोयीचे ठरते़
अघोषित गौरक्षक व पोलीस यांच्याशी आर्थिक हितसंबंध साधून जवळपास ७० ते ८० लहान मोठ्या वाहनातून ग्रामीण व राष्ट्रीय महामार्गावरून गोपनीय पद्धतीने ही तस्करी केली जाते़
गौवंश तस्करी वाहतूक करताना वाहनावर पोलीस कारवाई केल्यानंतर गौरक्षण संस्था आमच्या संस्थेला जनावरे मिळविण्याकरिता पोलिसांसी सौदेबाजी करतात जी गौरक्षण संस्था जास्त पैसे देते त्यांना जप्त केलेली जनावरे दिली जातात़. वाहन न्यायालयीन प्रक्रियेतून सुटून जाते.़ जप्त झालेली जनावरे गौरक्षण संस्थेला प्राप्त झाल्यानंतर तीच जनावरे गौतस्करांना जास्त किमतीत विकली जाते़ गौरक्षण समितीला प्राप्त झालेली जनावरे संस्थेच्या रेकार्डमध्ये नोंद सुद्धा करण्यात येत नाही़ ज्या जनावरांची नोंद झालीच तर त्याची विल्हेवाट लावण्याकरिता जनावरे मृत दाखवून पशु वैद्यकीय अधिकाºयांचे बोगस प्रमाणपत्र देवाण घेवाण करून रेकार्डला दाखविण्यात येते़
गौरक्षण संस्था पोलीस प्रशासन व गौतस्कर यांच्या संगणमताने कोट्यवधींची उलाढाल होते़ या तस्करीमध्ये जिल्ह्यातील उच्चपदस्थ संबंधित अधिकाºयांनी गौरक्षण संस्थेच्या कारभाराकडे डोळेझाक केल्याचे उल्लेखनीय आहे़
तसेच गौवंश तस्करी करणारे वाहन न्यायालयीन प्रक्रियेतून सुटल्यानंतर पुन्हा तस्करीच्या व्यवसायात लागतात़ असा गुन्हा दाखल झालेल्या वाहनांवर प्रादेशिक परिवहन अधिकाºयांनी वाहनाची नोंद घेऊन वाहन परवाने निलंबित अथवा रद्द करावीत, जेणेकरून गोवंश तस्करीच्या वाहतुकीवर प्रतिबंध होईल, असे सुजान गोवंश प्रेमींची मागणी आहे़.

जिल्ह्याच्या प्राणी संरक्षण समितीने गंभीर दखल घेतल्यास गौवंशची तस्करी होणार नाही़ शासनस्तरावर प्रत्येक गौशाळेला प्रती जनावराकरिता वृद्धाश्रमाच्या आधारावर अनुदान दिल्यास गौवंशाचे संगोपन योग्यरित्या होईल़. प्रामाणिकरित्या काम करणाºया गौरक्षण संस्थांना प्रशासन सहकार्य करीत नसून भ्रष्ट संस्थांना पाठीशी घालत आहे. गौशााळा व गौरक्षकांवर गुन्हे दाखल झाल्याने तस्करांचे हौसले बुलंद आहेत़ पशुधन वाचविण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रारासारख्या चारा छावण्या व संगोपन अनुदान सारखे उपक्रम विदर्भात शासनाने सुरू करणे गरजेचे आहे़ गोवंश बंदी कायद्याच्या अंमलबजावणसाठी पोलिसांनी भ्रष्ट वृत्तीचा त्याग करून परिवहन विभागाच्या माध्यमातून तस्करी करणाºया वाहनाचे परवाने रद्द करावे़.
-यादोराव कापगते, अध्यक्ष, मातोश्री गौरक्षण संस्था, रेंगेपार (कोहळी)