सीईओविरुद्ध अविश्वासादरम्यान नाट्यमय घडामोडी

जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांच्या अरेरावीला कंटाळलेल्या जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता.

पदाधिकाऱ्यांचा रोष सीईओंना भोवला : ५७ विरुद्ध शून्य मतांनी अविश्वास ठराव पारीतभंडारा : जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांच्या अरेरावीला कंटाळलेल्या जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. आज मंगळवारला विशेष सभेत ५१ जिल्हा परिषद सदस्य व ७ पंचायत समिती सभापती यांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. यामुळे सीईओ राजेंद्र निंबाळकर यांच्यावर अविश्वासाची नामुष्की ओढविली. जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेणाऱ्या सीईओंच्या कारभारामुळे जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. यावर सभागृहात विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले. यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, व अन्य सभासद व भाजपच्या सदस्यांनीही याला अनुमोदन देण्यासाठी सभेत हजेरी लावली होती. यावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष भाग्यश्री गिलोरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सभेला सुरुवात झाली. यावेळी बांधकाम व आरोग्य सभापती विनायक बुरडे यांनी अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव आणला. यावर भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य संदीप टाले, गटनेते अरविंद भालाधरे, के.के. पंचबुद्धे, होमराज कापगते, उपाध्यक्ष राजेश डोंगरे, सभापती नरेश डहारे, धनंजय तुरकर, सुभाष आजबले, चंद्रप्रकाश दुरुगकर, रामराव कारेमोरे, नेपाल रंगारी आदींनी चर्चेत भाग घेतला. यावेळी सर्वांनी सीईओ राजेंद्र निंबाळकर यांच्या कार्यप्रणालीवर नाराजी व्यक्त करून शासनाने त्यांची सेवा परत घ्यावी, अशी एकमुखी मागणी केली. जिल्हा परिषद सदस्य सरिता चौरागडे व पवनीच्या सभापती अर्चना वैद्य या अनुपस्थित होत्या. त्यामुळे ५९ पैकी ५७ सदस्यांच्या अवाजवी मतदानाने सीईओ निंबाळकर यांच्यावर ५७ विरुद्ध शुन्य असा अविश्वास ठराव पारित झाला. (शहर प्रतिनिधी)शेवटच्या क्षणी घडले नाट्यसीईओंवर आणलेल्या अविश्वासावर सोमवारला रात्री शिक्कामोर्तब झाले. दरम्यान सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी संपर्क साधून अविश्वास ठरावाच्या विरुद्ध मतदान करून एक मोका सीईओंना देण्याच्या सूचना दिल्या. यामुळे सत्ताधाऱ्यांमध्ये सकाळपासूनच खलबत्ते सुरु झाले होते. मात्र विरोधी व सत्ताधाऱ्यातील काही सदस्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सर्वांनी एकमुखी निर्णय घेत अविश्वास ठराव पारीत केला. यापूर्वीही दाखल झाले होते अविश्वास प्रस्तावअधिकारी व पदाधिकारी यांच्यात नेहमीच कलगीतुरा रंगतो. प्रशासकीय कामकाज सांभाळताना अधिकाऱ्यांना चाकोरीत बसून कामे करावी लागतात. यापूर्वी २००८ मध्ये सीईओ नरेंद्र पोयाम यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. मात्र तो बारगळला. २०११ मध्ये माधवी खोडे यांच्यावर प्रस्ताव दाखल केला. परंतु तो विषयच सभागृहात चर्चेला आला नाही. जि. प. च्या इतिहासातील हा पहिलाच अविश्वास ठराव आहे.सीईओ निंबाळकर यांच्याविरुद्ध झालेला अविश्वास प्रस्ताव पंचायत राज संस्थेतील लोकशाहीचा विजय आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांना विकास कामात सहकार्य करीत नसेल तर पक्षभेद विसरुन निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले होते. जिल्ह्याच्या विकासात कुणी आडकाठी आणत असेल त्याला आमचा विरोध राहील.-चरण वाघमारे, आमदार तुमसर