परिणामी, वर्तमान स्थितीत डॉक्टर आणि नर्स यांच्यावरच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करू नये, अशी मुख्य मागणी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. याशिवाय डॉक्टरांवर केलेल्या कारवाईचाही पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणीही संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात शनिवारी पहाटे घडलेल्या अग्निकांडानंतर उच्चस्तरीय चौकशी समितीने आपला अहवाल राज्य शासनाकडे सुपुर्द केला. या अहवालात सर्वस्वी कसूर कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी व नर्सेस यांना ठरविण्यात आले, ही बाब सर्वस्वरीत्या चुकीची असल्याचे आयएमएचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, फायर सेफटी फायर हायड्रंट, फायर ड्रील या सर्व सुरक्षिततेच्या बाबी राज्य शासनाशी निगडित आहे.
कोणतेही आग प्रतिबंधक उपाययोजना या डॉक्टरांनी विकत घेतली किंवा ती कार्यान्वित केली नाही. परिणामी, घडलेल्या अग्निकांड आत फक्त डॉक्टरानाच गोवले जात आहे, असा सवालही उपस्थित करून केलेल्या कारवाईवर पुन्हा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली आहे. याशिवाय वर्तमान स्थितीत या डॉक्टर नर्स यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल करण्यात येऊ नये, अशीही चर्चा होत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय अधिकारी व नर्सेस यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येऊ नये, अशी मुख्य मागणीही संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
शनिवारी सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास या आशयाचे निवेदन सदस्यांनी जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांना दिले. यावेळी आयएमएचे अध्यक्ष डॉ.नितीन तुरस्कर यांच्यासह मॅग्माचे डाॅ.मधुकर कुंभरे, डाॅ.शंकर कैकाडी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
मॅग्मोच्या ४१ पदाधिकाऱ्यांचे निवेदन
जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा येथील जळीतप्रकरणी कारवाईबाबत फेरविचार करून योग्य न्याय देण्यात यावे, अशी मागणी मॅग्मोच्या ४१ अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीच्या निवेदनातून दिले आहे. कारवाई प्रकाराबाबत योग्य निर्णय घेऊन त्यांचे निलंबन आदेश मागे घेण्यात यावे व कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात येऊ नये. सुरक्षा प्रदान व्हावी व नियमानुसार योग्य न्याय द्यावे, जेणेकरून डाॅक्टरांचे मनोबल द्विगुणीत होईल, अन्यथा वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचारी यांच्या भावनांना ठेच पोहोचून आंदोलनात्मक भूमिका व काम बंद आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, आरोग्य राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्यसेवाचे प्रधान सचिव, आयुक्त, संचालक, उपसंचालकांना दिले आहेत.