शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तीन वेळा कार बदलून रुपाली चाकणकर चौकशीला हजर, अशोक खरातप्रकरणी एसआयटीने केली प्रश्नांची सरबत्ती
2
शेतकऱ्याच्या कांद्याला मिळतात ५० पैसे, ग्राहक मोजतो २५ रुपये; उत्पादन खर्चही निघेना, शेतकऱ्यांचा आक्रोश
3
Iran US War Update: युद्धविराम मोठ्या संकटात ! मालवाहू जहाजाला आग, कुवेतवर ड्रोन हल्ला
4
विशेष लेख: अमित शाह यांच्या खेळीने ममता बॅनर्जी चारीमुंड्या चीत
5
तामिळनाडू 'विजय'पथावर! मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताच जनतेला दिले मोफत विजेचे गिफ्ट
6
सोनेखरेदी टाळा, पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करा, 'वर्क फ्रॉम होम' सुरू करा; पंतप्रधान मोदींचे भारतीयांना आवाहन
7
"इराणचं हसणं आता कायमचं बंद होईल"; ट्रम्प यांचा थेट इशारा; ओबामांनी विमानाने पैसे दिल्याचा आरोप
8
RCB साठी जीव तोडून खेळला; मग MI च्या जखमेवर फुंकर घालत क्रुणाल म्हणाला, "तो काळ माझ्यासाठी…"
9
"आपल्याकडे परिस्थिती नियंत्रणात पण..."; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केलं इंधन आणि गॅस बचतीचं आवाहन
10
IPL 2026 : ट्विस्टवर ट्विस्ट! शेवटच्या चेंडूवर RCB नं जिंकली मॅच; MI प्लेऑफ्सच्या शर्यतीतून OUT
11
"...त्यामुळे, माझ्यासोबत येणंच उत्तम!"; पंतप्रधान मोदींची तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना खास ऑफर; बघा नेमकं काय घडलं?
12
पुणे-नाशिक महामार्ग सलग दुसऱ्या दिवशी 'जाम'; लग्नसराई आणि विकेंडमुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल
13
"चर्चा म्हणजे शरणागती नाही!" इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांचा अमेरिकेला थेट इशारा; मोज्तबा खामेनीही अ‍ॅक्शन मोडमध्ये!
14
कुटुंबासाठी धोकादायक ठरू शकतात 'या' ५ लोकप्रिय कार! क्रॅश टेस्टमध्ये केवळ ० ते १ रेटिंग; तुमची कार सुरक्षित आहे का?
15
"...तर ममता बॅनर्जी यांना जेलमध्ये जावे लागेल!" बंगाल पराभवानंतर का भडकले TMC चे निलंबित नेते रिजू दत्ता? साधला थेट निशाणा
16
उर्विल पटेलची विक्रमी खेळी! अशक्यप्राय लक्ष्याचा पाठलाग करत CSK नं LSG ला स्पर्धेबाहेर काढलं
17
IPL All Time Records : कमालीचा योगायोग! विराट-रोहितनं एकाच सामन्यात केली धोनीच्या विक्रमाशी बरोबरी
18
मातृदिनाचा दिवस काळरात्र ठरला! रील बनवण्याच्या नादात काळजाचे चार तुकडे हरपले; अमरावतीत शोककळा
19
Travel : मे महिन्याच्या उन्हात मिळेल डिसेंबरसारखी थंडी! 'या' ५ ठिकाणांना भेट देऊन सुट्टी करा कूल
20
सुवेंदू अधिकारी नसते तर ५,००० कार्यकर्त्यांची हत्या झाली असती; ममतांच्या प्रवक्त्याचा खळबळजनक दावा
Daily Top 2Weekly Top 5

ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 28, 2020 05:00 IST

ऑफिस इन ची जनगणना अनेक दशकांपासून करण्यात आली नाही. देशात १९३१ मध्ये जनधन या करण्यात आली होती. त्यात जातीच्या आधारावर जवळपास ५२ टक्के ओबीसी असल्याचे स्पष्ट झाले होते. याच आधारावर मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात येऊन ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची शिफारसही करण्यात आली होती. 

ठळक मुद्देओबीसी क्रांती मोर्चाची मागणी : जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन

  लोकमत न्यूज नेटवर
भंडारा : २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र काना ठेवून त्यांची स्वतंत्र गणना करण्यात यावी या मागणीला घेऊन ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले आहे. यात विविध मागण्यांच्या समावेश असून ओबीसी क्रांती मोर्चा शिष्टमंडळाने यासाठी पुढाकार घेतला निवेदनात नमूद केल्या प्रमाणे सन २०२१ अंतर्गत जनगणना कार्यक्रम होत आहे.
यात ओबीसींच्या जनगणनेसाठी स्वतंत्र कॉलम तयार करण्यात यावा, अशी मुख्य मागणी आहेत. तसेच जोपर्यंत ओबीसींसाठी जनगणनेत स्वतंत्र प्रश्नावलीचा समावेश करण्यात येत नाही. तोपर्यंत जनगणना कार्यक्रमाला स्थगित करण्याबाबतही विचार करण्यात यावा, अशी मागणीही ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे. 
ऑफिस इन ची जनगणना अनेक दशकांपासून करण्यात आली नाही. देशात १९३१ मध्ये जनधन या करण्यात आली होती. त्यात जातीच्या आधारावर जवळपास ५२ टक्के ओबीसी असल्याचे स्पष्ट झाले होते. याच आधारावर मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात येऊन ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची शिफारसही करण्यात आली होती. 
संविधानाच्या कलम ३४० अंतर्गत मागासवर्गीय साठी सामाजिक व शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी तसेच ओबीसी प्रवर्ग यांच्या उत्थानासाठी जनगणना केंद्र सरकारतर्फे होणे आवश्यक आहे. मात्र तसे होत नसल्याचे दिसून येते. 
ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी यासाठी विविध वेळी आंदोलने व मागणी करण्यात आली आहे. मात्र या मागण्यांची दखल घेण्यात आलेली नाही परिणामी जोपर्यंत ऑफिस इन चिकनचा कॉलम प्रश्नावलीत अंतर्भूत केला जात नाही तोपर्यंत २०२१ मध्ये होणारी जमीन देण्याबाबत विचार व स्थगित करण्यात यावा, अशी मागणीही ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देतांना ओबीसी क्रांती मोर्चा चे मुख्य संयोजक संजय मते. पवन मस्के. महेश कारेमोरे. सचिन घालणारे, सूरगत शेंडे, जीवन भजनकर. उमेश मोहतुरे, सुक्राम देशकर, अंकुश हलमारे आदी उपस्थित होते.

विचार होणे आवश्यक
 तत्कालीन प्रधानमंत्री वि.पी. सिंह यांच्या सरकारने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची घोषणा ही केली होती. सोळाव्या जनगणना अंतर्गत २०२१ मध्ये कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. प्रश्नावलीच्या तेराव्या कॉलम अंतर्गत ओबीसी यांच्या उल्लेख नाही. मात्र संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४), (५) ,अनुच्छेद १६ (४), अंतर्गत सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष योजनांचा व अन्य बाबतीत चा विचार करणे आवश्यक आहे.

टॅग्स :OBCअन्य मागासवर्गीय जाती