शासनाच्या किमान समर्थन मूल्य किंमत योजनेनुसार खरीप व रब्बी हंगामातील धान खरेदीसाठी धान खरेदी केंद्राअंतर्गत खरेदी प्रक्रियेत गती आणण्याकरिता जिल्ह्यातील काही खासगी संस्थांचे केंद्र मंजूर करण्यात आले होते. तथापि, याची मंजुरी गत वर्षभरापूर्वी १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनद्वारे निर्गमित केलेल्या निर्देशांनुसार देण्यात आल्याची माहिती आहे. यादरम्यान शासनाद्वारे काही खासगी संस्थांना केंद्रांना मंजुरीदरम्यान हेतुपुरस्सर नियमांची पायमल्ली करीत मंजुरी दिली जात असल्याचा आरोप देखील करण्यात आला आहे.
शासनाच्या किमान समर्थन मूल्य किंमत योजनेनुसार धान खरेदी प्रक्रियेत गती आणण्याकरिता खासगी संस्थांना मंजुरी देण्याकरिता १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्य पणन महामंडळाअंतर्गत विविध निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, केंंद्र मंजुरीकरिता अर्जदार खासगी संस्था अ किंवा ब दर्जाची असावी, संस्थेचे कार्यालय व संस्थेत पर्याप्त स्वरूपात मजूर असावेत, यापूर्वी धान खरेदीचा अनुभव असावा, संस्थेच्या गत तीन वर्षांच्या लेखापरीक्षण अहवालासह अन्य विविध नियमांच्या अनुपालनात शासनाकडून मंजुरी देण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
शासनाच्या धान खरेदी केंद्र मंजुरीकरिता अर्जदार संस्था तालुक्यातील सहायक निबंधक कार्यालयाद्वारा नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. तथापि, नोंदणीकृत असलेल्या बहुतांश खासगी संस्था सुशिक्षित बेरोजगार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र बेरोजगारांच्या नावावर संस्थांतर्गत नोंदणी करण्यात आलेल्या सभासदांचे वय ५० वर्षे सांगण्यात आल्याने विविध संस्थांची नोंदणी करण्यात गडबड असल्याचा आरोप नागरिकांतून केला जात आहे.
गतवर्षी वर्षभरापूर्वी राज्य पणन महामंडळाअंतर्गत निर्गमित निर्देशांचे उल्लंघन, संस्थांच्या नोंदणीकरणात आढळणारी गडबड व केंद्र मंजुरीदरम्यान संगनमताने होणारे गैरव्यवहार यासह विविध नियमबाह्य स्वरूपात केंद्र मंजूर केले जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात शासन नियमांना डावलून केंद्र मंजुरीकरिता अर्जदार खासगी संस्थांद्वारा गर्दी करत असल्याचा आरोप नागरिकांतून केला जात आहे.